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टिहरी: डोबरा-चांठी पुल की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल - डोबरा चांठी पुल गुणवत्ता पर सवाल

टिहरी के सामाजिक कार्यकर्ता ने डोबरा-चांठी पुल की गुणवत्ता को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कमिश्नर स्तर की जांच कर दोषी इंजीनियरों पर कार्रवाई की भी मांग की है.

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डोबरा-चांठी पुल
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Published : Dec 25, 2020, 1:42 PM IST

टिहरी: सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली ने 14 वर्षों तक 300 करोड़ की लागत से बने डोबरा-चांठी पुल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाये हैं. उन्होंने पुल पर पौने तीन करोड़ की लागत से लगाई गई चायनीज फसाड लाइट को फिजूलखर्ची बताया है. पुल के लंबे समय तक संचालन और पुल के लिए नाबार्ड से लिये गये डेढ़ सौ करोड़ के ऋण की अदायगी को लेकर सरकार से रूख स्पष्ट करने को कहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने चतुराई से डोबरा-चांठी पुल का लोकार्पण किया. लेकिन, पुल के तकनीकी सवालों से जुड़ी कमिश्नर स्तर की जांच रिपोर्ट को दर किनार कर दिया गया. सरकार लंबे समय तक पुल के संचालन के व्यवहारिक पक्ष से जुड़े सवालों को लेकर भी मौन बनी हुई है. उन्होंने पुल की सुरक्षा जांच तीसरे पक्ष से न करवाने पर सवाल उठाए.

पढ़ें- बिग बी के साथ हॉट सीट पर बैठेंगे डॉ अनिल जोशी, देंगे खास संदेश

उनकी मांग है कि इस मामले में कमिश्नर स्तर की जांच कर दोषी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही कहा कि नाबार्ड से पुल बनाने को लिया गया डेढ़ सौ करोड़ के ऋण का बोझ स्थानीय जनता पर न डाला जाए. वहीं, पुल पर टोल टैक्स न लगाया जाए.

टिहरी: सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली ने 14 वर्षों तक 300 करोड़ की लागत से बने डोबरा-चांठी पुल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाये हैं. उन्होंने पुल पर पौने तीन करोड़ की लागत से लगाई गई चायनीज फसाड लाइट को फिजूलखर्ची बताया है. पुल के लंबे समय तक संचालन और पुल के लिए नाबार्ड से लिये गये डेढ़ सौ करोड़ के ऋण की अदायगी को लेकर सरकार से रूख स्पष्ट करने को कहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने चतुराई से डोबरा-चांठी पुल का लोकार्पण किया. लेकिन, पुल के तकनीकी सवालों से जुड़ी कमिश्नर स्तर की जांच रिपोर्ट को दर किनार कर दिया गया. सरकार लंबे समय तक पुल के संचालन के व्यवहारिक पक्ष से जुड़े सवालों को लेकर भी मौन बनी हुई है. उन्होंने पुल की सुरक्षा जांच तीसरे पक्ष से न करवाने पर सवाल उठाए.

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उनकी मांग है कि इस मामले में कमिश्नर स्तर की जांच कर दोषी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही कहा कि नाबार्ड से पुल बनाने को लिया गया डेढ़ सौ करोड़ के ऋण का बोझ स्थानीय जनता पर न डाला जाए. वहीं, पुल पर टोल टैक्स न लगाया जाए.

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