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डीएम ने मानी मांग तो डोबरा-चांठी पुल से धरना हुआ समाप्त

जिलाधिकारी ने बीते 10 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीणों का धरना समाप्त करवा दिया है. उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही शिविर लगाकर ग्रामीणों को पेड़ों के प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाएगा.

Tehri
समाप्त हुआ ग्रामीणों का धरना
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Published : Nov 6, 2020, 10:35 AM IST

टिहरी: डोबरा चांठी पुल पर विस्थापन की मांग को लेकर रौलाकोट के ग्रामीण पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे थे. जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने धरने पर बैठे किसानों से वार्ता कर उनका धरना समाप्त करवाया.

समाप्त हुआ ग्रामीणों का धरना

दरअसल, प्रशासन के दखल के बाद टिहरी के रौलाकोट के ग्रामीणों का 10 दिनों से चल रहा धरना समाप्त हो गया है. जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर ग्रामीणों को फूलमाला पहनाकर टिहरी के SDM फिंचाराम और प्रतापनगर के SDM रज्जा अब्बास ने धरना समाप्त करवाया. DM इवा श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि आगामी 10 नवंबर को रौलाकोट में शिविर लगाकर पेड़ों के प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: IAS मनीषा पंवार से वापस लिया गया उद्योग, DM रुद्रप्रयाग को शासन में अटैच किया गया

वहीं, वार्ता के बाद रौलाकोट के ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई. जिसके बाद जिला प्रशासन को पेड़ों के प्रतिकर के भुगतान, सरकारी भूमि के अंश आवंटन और भूमि उपलब्ध होने पर सबसे पहले रौलाकोट के ग्रामीणों के विस्थापन की कार्रवाई तेजी से करने के निर्देश दिए गए. जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया है.

टिहरी: डोबरा चांठी पुल पर विस्थापन की मांग को लेकर रौलाकोट के ग्रामीण पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे थे. जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने धरने पर बैठे किसानों से वार्ता कर उनका धरना समाप्त करवाया.

समाप्त हुआ ग्रामीणों का धरना

दरअसल, प्रशासन के दखल के बाद टिहरी के रौलाकोट के ग्रामीणों का 10 दिनों से चल रहा धरना समाप्त हो गया है. जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर ग्रामीणों को फूलमाला पहनाकर टिहरी के SDM फिंचाराम और प्रतापनगर के SDM रज्जा अब्बास ने धरना समाप्त करवाया. DM इवा श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि आगामी 10 नवंबर को रौलाकोट में शिविर लगाकर पेड़ों के प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाएगा.

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वहीं, वार्ता के बाद रौलाकोट के ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई. जिसके बाद जिला प्रशासन को पेड़ों के प्रतिकर के भुगतान, सरकारी भूमि के अंश आवंटन और भूमि उपलब्ध होने पर सबसे पहले रौलाकोट के ग्रामीणों के विस्थापन की कार्रवाई तेजी से करने के निर्देश दिए गए. जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया है.

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