रुद्रप्रयाग: राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक निवासरत आम जनमानस को योजनाओं का लाभ मिले. उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए. इसके लिए संचालित विकास योजनाएं उन तक पहुंचानी जरूरी है, जिससे उन्हें लाभ मिल सके. इसी उद्देश्य के साथ बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों की आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की नसीहत दी. मनरेगा की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्धता के साथ पूर्ण करें. साथ ही जॉब कार्ड धारकों का भुगतान समय से कराएं. कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराने के लिए उन्हें क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तम किस्म का कृषि बीज उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी अधिक पैदावार हो सके और समय-समय पर सभी किसानों को उचित प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए.
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वहीं, आजीविका के क्षेत्र में अधिक से अधिक महिला समूहों को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले उत्पादकों को उचित बाजार उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके. प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उन सड़कों पर तत्परता से कार्य कराएं और सड़क कटान के कारण ग्रामीणों की मुआवजे का धनराशि का भुगतान यथाशीघ्र करें. आपदा के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन सड़कों को यथासंभव मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए.
उन्होंने सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराया जाए. सैनिक विश्राम गृह की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सैनिक विश्राम गृह में सैनिक परिवारों के रहने के लिए अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार करें.
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उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनेकों विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी माॅनिटरिंग स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जनपदों का भ्रमण कर की जा रही है. इसके साथ ही जनपद के प्रभारी मंत्री भी लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं. एप्पल मिशन में मिलने वाली धनराशि 3 करोड़ को बढ़ाकर अब 12 करोड़ करने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. इसी तरह कीवी फल के लिए 18 करोड़ किया गया, इससे जनपद में एप्पल और कीवी की खेती करने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि नौजवान युवकों को घर में ही उसकी फसल का उचित दाम मिल जाए तो वह पलायन क्यों करेगा? इस विषय पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को पहले गरीबों का भोजन कहा जाता था, लेकिन आज ख्याति प्राप्त होटलों में इन्हें परोसा जाता है. इसलिए इनमें भी आर्थिकी की अपार संभावनाएं हैं.
इसके लिए राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मिड-डे-मील में बच्चों को इन्हें दिया जाएगा, ताकि इसकी खपत बढ़े और किसानों को मार्केट उपलब्ध हो सके. सरकार किसानों का 50-50 सदस्यीय समूह बनाकर प्रशिक्षण के लिए कुरूक्षेत्र भेज रही है, ताकि वह प्रशिक्षित होकर अन्य लोगों को भी अपने अनुभव बता सकें.