पिथौरागढ़: जिला विकास प्राधिकरण को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. ऐसे में विभिन्न संगठनों ने प्राधिकरण को वापस लेने की मांग को लेकर शहर में विशाल जुलूस निकाला. प्रदर्शनकारियों ने प्राधिकरण को पहाड़ के लिए काला कानून करार दिया है.
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मंगलवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की तादात में लोगों ने विकास प्राधिकरण के विरोध में पिथौरागढ़ मुख्यालय में मार्च किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पलायन की मार झेल रहे जिले में विकास प्राधिकरण जैसा जनविरोधी कानून किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वक्ताओं ने कहा कि जिस शहर में मास्टर प्लान ही लागू नहीं किया जा रहा है. वहां विकास प्राधिकरण की अवधारणा लोगों के साथ एक धोखा है.
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आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता काशी ऐरी ने कहा कि विकास प्राधिकरण की आड़ में सरकार आम लोगों से विकास शुल्क वसूलेगी. साथ ही ग्रामीणों की शेष बची जमीनें बड़े पूंजीपतियों को औने-पौने दामों में बेचेगी.
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वहीं, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस काले कानून को राज्य सरकार ने जल्द वापस नहीं लिया तो नगर में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.
