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उत्तराखंड में 80 किमी. तक अंदर पहुंचा नेपाली नेटवर्क, सीमावर्ती गांवों में हो रहा विदेशी सिमों का प्रयोग

नेपाली टेलीकॉम कंपनियां पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों में तेजी से अपनी पैठ बढ़ा रही है. भारतीय सीमा में लोगों के हाथों में नेपाली सिम लगा मोबाइल फोन है. यह उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि किसी भी भारतीय कंपनी का नेटवर्क यहां ठीक से काम नहीं करता है. जिसका फायदा नेपाल उठा रहा है.

पिथौरागढ़
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Published : Jul 1, 2020, 4:25 PM IST

Updated : Jul 11, 2020, 3:48 PM IST

पिथौरागढ़: लिपुलेख तक सड़क पहुंचाकर भारत ने भले ही खुद को सामरिक नजरिए से मजबूत कर लिया हो, लेकिन चीन और नेपाल सीमा से सटे इन इलाकों में संचार सेवाओं का नामोनिशान तक नहीं है. जबकि बॉर्डर इलाकों में संचार के मामले में पड़ोसी मुल्क नेपाल भारत से आगे है. इसी का फायदा उठाकर नेपाली टेलीकॉम कंपनियां भारत में घुसपैठ कर रही हैं.

जानकर हैरानी होगी कि इन इलाकों में अवैध तरीके से नेपाली सिम इस्तेमाल किए जा रहे हैं. लोग न चाहते हुए भी यहां नेपाली कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल कराने को मजबूर हैं. सीमांत इलाकों में नेपाली संचार पर भारत की निर्भरता सुरक्षा के लिहाज से कभी भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है.

सीमांत गांवों में नेपाली सिम का इस्तेमाल.

चीन और नेपाल से सटे धारचूला के सीमांत इलाके संचार के क्षेत्र में आज भी आदिम युग में हैं. यहां 80 किलोमीटर के दायरे में भारतीय संचार का नामोनिशान तक नहीं है. यहां लोग संचार के लिए नेपाली टेलीकॉम कंपनियों पर निर्भर हैं. नेपाली सिम का उपयोग करने के चलते लोगों को आईएसडी दरों से भुगतान करना पड़ता है.

पढ़ें- मुनस्यारी-मिलम-दुंग पैदल मार्ग खस्ताहाल, बल्लियों पर चलकर गश्त करने चीन सीमा पर जा रहे जवान

नेपाली सिग्नल तलाशने क लिए भी यहां के लोगों को लंबा पैदल सफर तय करना होता है. नेपाली सिग्नल भी इन इलाकों में सिर्फ छियालेख तक ही काम करता है. उसके बाद गर्ब्यांग, नपलच्यू, गुंजी, नाबी, कालापानी और नाभीढांग का इलाका संचार से पूरी तरह कटा है.

नेपाली संचार सेवा भले ही बॉर्डर पर लोगों को कुछ राहत पहुंचा रही हो, लेकिन कड़वी हकीकत यह भी है कि इसके जरिए भारतीय सुरक्षा में आसानी से सेंध लगायी जा सकती है, क्योंकि नेपाल में जो भी मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं उनका संचालन चीन से हो रहा है.

पढ़ें- नेपाली FM में भारत विरोधी 'सुर', लोगों में आक्रोश

इस मामले में पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि उन्होंने उक्त क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है टेलीकॉम को निर्देश दिए हैं कि वे वहां पर टॉवर लगाएं. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संचार की सुविधा का लाभ मिल सके. इसके अलावा धारचूला और मुनस्यारी के दुरुस्थ क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए संसाधन जुटाए जा रहे है.

पिथौरागढ़: लिपुलेख तक सड़क पहुंचाकर भारत ने भले ही खुद को सामरिक नजरिए से मजबूत कर लिया हो, लेकिन चीन और नेपाल सीमा से सटे इन इलाकों में संचार सेवाओं का नामोनिशान तक नहीं है. जबकि बॉर्डर इलाकों में संचार के मामले में पड़ोसी मुल्क नेपाल भारत से आगे है. इसी का फायदा उठाकर नेपाली टेलीकॉम कंपनियां भारत में घुसपैठ कर रही हैं.

जानकर हैरानी होगी कि इन इलाकों में अवैध तरीके से नेपाली सिम इस्तेमाल किए जा रहे हैं. लोग न चाहते हुए भी यहां नेपाली कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल कराने को मजबूर हैं. सीमांत इलाकों में नेपाली संचार पर भारत की निर्भरता सुरक्षा के लिहाज से कभी भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है.

सीमांत गांवों में नेपाली सिम का इस्तेमाल.

चीन और नेपाल से सटे धारचूला के सीमांत इलाके संचार के क्षेत्र में आज भी आदिम युग में हैं. यहां 80 किलोमीटर के दायरे में भारतीय संचार का नामोनिशान तक नहीं है. यहां लोग संचार के लिए नेपाली टेलीकॉम कंपनियों पर निर्भर हैं. नेपाली सिम का उपयोग करने के चलते लोगों को आईएसडी दरों से भुगतान करना पड़ता है.

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नेपाली सिग्नल तलाशने क लिए भी यहां के लोगों को लंबा पैदल सफर तय करना होता है. नेपाली सिग्नल भी इन इलाकों में सिर्फ छियालेख तक ही काम करता है. उसके बाद गर्ब्यांग, नपलच्यू, गुंजी, नाबी, कालापानी और नाभीढांग का इलाका संचार से पूरी तरह कटा है.

नेपाली संचार सेवा भले ही बॉर्डर पर लोगों को कुछ राहत पहुंचा रही हो, लेकिन कड़वी हकीकत यह भी है कि इसके जरिए भारतीय सुरक्षा में आसानी से सेंध लगायी जा सकती है, क्योंकि नेपाल में जो भी मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं उनका संचालन चीन से हो रहा है.

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इस मामले में पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि उन्होंने उक्त क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है टेलीकॉम को निर्देश दिए हैं कि वे वहां पर टॉवर लगाएं. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संचार की सुविधा का लाभ मिल सके. इसके अलावा धारचूला और मुनस्यारी के दुरुस्थ क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए संसाधन जुटाए जा रहे है.

Last Updated : Jul 11, 2020, 3:48 PM IST
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