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रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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Published : Aug 18, 2020, 11:04 AM IST

विकासखंड कीर्तिनगर के नैथाणा रानीहाट गांव के रेलमार्ग परियोजना प्रभावितों ने रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया.

protest for employment
ग्रामीणों का आंदोलन

श्रीनगर: स्थाई रोजगार की मांग को लेकर ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग प्रभावित नैथाणा रानीहाट के ग्रामीणों ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपना लिया है. इसी को लेकर प्रभावित ग्रामीण निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के पास धरने पर बैठ गए हैं. प्रभावितों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर वादा खिलाफी का आरोप लगाया.

विकासखंड कीर्तिनगर के नैथाणा रानीहाट गांव के रेलमार्ग परियोजना प्रभावितों ने अपनी मांगों को लेकर दोबारा आंदोलन करना शुरू कर दिया है. इस आंदोलन में हिमालय बचाओ आंदोलन के संयोजक समीर रतूड़ी भी शामिल हैं.

पढ़ें- गन्ने के बकाया भुगतान के लिए भाकियू ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से मार्च माह में आंदोलन स्थगित कर दिया था. जिसके बाद जुलाई माह में प्रभावितों की जिला प्रशासन, आरवीएनएल (रेल विकास निगम लिमिटेड) के आधिकारियों से बैठक हुई थी. लेकिन, आधिकारियों ने इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है. जिसके कारण ग्रामीणों को दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है.

श्रीनगर: स्थाई रोजगार की मांग को लेकर ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग प्रभावित नैथाणा रानीहाट के ग्रामीणों ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपना लिया है. इसी को लेकर प्रभावित ग्रामीण निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के पास धरने पर बैठ गए हैं. प्रभावितों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर वादा खिलाफी का आरोप लगाया.

विकासखंड कीर्तिनगर के नैथाणा रानीहाट गांव के रेलमार्ग परियोजना प्रभावितों ने अपनी मांगों को लेकर दोबारा आंदोलन करना शुरू कर दिया है. इस आंदोलन में हिमालय बचाओ आंदोलन के संयोजक समीर रतूड़ी भी शामिल हैं.

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प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से मार्च माह में आंदोलन स्थगित कर दिया था. जिसके बाद जुलाई माह में प्रभावितों की जिला प्रशासन, आरवीएनएल (रेल विकास निगम लिमिटेड) के आधिकारियों से बैठक हुई थी. लेकिन, आधिकारियों ने इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है. जिसके कारण ग्रामीणों को दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है.

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