पौड़ी: सुप्रीम कोर्ट की ओर से पदोन्नति में आरक्षण पर लिए गए फैसले के बाद भी सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की है. इसके विरोध में पौड़ी में सोमवार से उतराखंड जनरल-ओबीसी एसोसिएशन के कर्मचारी पूरी तरह से कार्य बहिष्कार करेंगे. जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं और उत्तराखंड बोर्ड में कार्य कर रहे शिक्षकों को छूट दी गई है. वहीं 5 मार्च तक सरकार उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है तो उसके बाद सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक उग्र आंदोलन करेंगे.
बता दें कि विभागीय पदोन्नति में आरक्षण को लेकर उतराखंड जनरल-ओबीसी एसोसिएशन पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है. जिसके विरोध में सोमवार से उतराखंड जनरल-ओबीसी एसोसिएशन के कर्मचारी पूरी तरह से कार्य को ठप करेंगे.
ये भी पढ़ें: रुद्रपुर पुलिस लाइन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिसकर्मी और उनके परिजन
उत्तराखंड जनरल-ओबीसी एसोसिएशन के मुख्य संयोजक सीताराम पोखरियाल ने बताया कि सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ बैठक कर सभी को निर्देशित किया गया है कि सोमवार से कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर अपने कार्यालय नहीं पहुंचेंगे. कोई कर्मचारी इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि उनकी मात्र एक मांग थी कि पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किया जाए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाने के बावजूद सरकार इस पर सकारात्मक फैसला नहीं सुना रही है. उन्होंने बताया कि 5 मार्च तक सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक उनके साथ हैं.
इस आंदोलन में स्वास्थ्य सेवाओं और उत्तराखंड बोर्ड में कार्य कर रहे शिक्षकों को छूट दी गई है. लेकिन 5 मार्च के बाद सरकार उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाती है तो आवश्यक सेवाओं और शिक्षकों को भी इस आंदोलन में शामिल कर पूरी तरह से कार्य बहिष्कार किया जाएगा. जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी.
