श्रीनगर: राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लामबंद है. मोर्चे के लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन कर विरोध जताया. श्रीनगर में प्रदर्शन में गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों में कार्यरत कार्मिकों व संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. यह रैली गोला बाजार से होते हुए रामलीला मैदान तक आयोजित की गई. जहां रैली रामलीला मैदान में जनसभा में तब्दील हो गई. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. कर्मियों ने अपने हाथों में सरकार के विरोध में तख्तियों में विभिन्न स्लोगन लिखकर विरोध दर्ज कराया.
सात जिलों के लोगों ने भरी हुंकार: आयोजित हुई रैली में जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, हरीद्वार, देहरादून के कर्मचारी एकत्र हुए. इस दौरान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में पांच राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है, उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार को भी राज्य में पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान की प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो मोर्चा लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ प्रचार करेगा.
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नतीजे भुगतने की दी चेतावनी: वहीं मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा ने कहा कि जिस तरह से पहाड़ी राज्य हिमाचल में कुछ समय पूर्व पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, उसी को देखते हुए राज्य में भी पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत सी समानताएं हैं और दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां एक समान हैं. उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन को बहाल करती है तो धामी सरकार को भी प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए. वरना प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए.
खटीमा में भूतपूर्व सैनिकों का प्रदर्शन: वन रैंक वन पेंशन योजना में नॉन कमीशन रैंक के सैनिकों की पेंशन में कमी होने से नाराज भूतपूर्व सैनिकों ने खटीमा तहसील में जमकर किया प्रदर्शन. आक्रोशित भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा. वहीं 20 फरवरी को दिल्ली में वन रैंक वन पेंशन को लेकर भूतपूर्व सैनिकों के होने वाले प्रदर्शन से पहले केंद्र सरकार से वन रैंक वन पेंशन में आई अनियमितताओं को दूर करने की मांग की.
