हल्द्वानीः नैनीताल जिले के हल्द्वानी में प्रस्तावित उत्तराखंड हाईकोर्ट भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. नैनीताल हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने की कैबिनेट स्वीकृति के बाद विभागीय कार्रवाई तेज हो गई है. वन विभाग और पीडब्ल्यूडी ने भूमिका संरक्षण करने के बाद पहले चरण की कार्रवाई शुरू करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी है.
अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी अशोक कुमार ने बताया कि हल्द्वानी के गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट का निर्माण होना है. जहां 26.08 हेक्टेयर पर हाईकोर्ट का निर्माण होना है. भूमि हस्तांतरण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को दिया गया है. इसके तहत पहले चरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण के लिए वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से सर्वे कर रिपोर्ट ऑनलाइन शासन को भेज दी गई है. इसके अलावा भूमि हस्तांतरण के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई तेजी से चल रही है.
गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर से लगे वन विभाग की करीब 26 हेक्टेयर वनभूमि पर हाईकोर्ट बनना है. पूर्व में वन विभाग ने चयनित भूमि क्षेत्र का सर्वे पूरा करने के साथ पेड़ों की गिनती भी कर ली है. यहां अलग-अलग प्रजाति के कुल 4238 पेड़ हैं, जिनका कटान होना है. भूमि हस्तांतरण के बाद वन विभाग पेड़ों की क्षतिपूर्ति के बाद पेड़ों का कटान भी करेगा.
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गौरतलब है कि नैनीताल में लगातार पर्यटकों के बढ़ते भीड़ और ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए शासन के निर्देश के बाद हाईकोर्ट को अब नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार में शिफ्ट किया जाना है. इसको लेकर इन दिनों काम जोरों शोरों से चल रहा है. पहले चरण में भूमि का अधिग्रहण होना है जिसके बाद हाईकोर्ट के डिजाइन और डीपीआर बनाने की कार्रवाई की जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि पहले चरण में भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जल्द कर ली जाएगी. भूमि हस्तांतरण के बाद हाईकोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी.
