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हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का होगा विस्तारीकरण, गफूर बस्ती से अतिक्रमणकारियों को हटाने की तैयारी

नैनीताल डीएम ने रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में गफूर बस्ती के 3000 से अधिक अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए रूप रेखा तैयार की गई. बता दें कि रेलवे की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण में कठनाई सामने आ रही है.

Nainital DM held a meeting
हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का होगा विस्तारीकरण
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Published : Mar 31, 2022, 10:14 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कैंप कार्यालय में रेल अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई. रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण के आड़े आ रहे है गफूर बस्ती के करीब 3,000 से अधिक अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन हटाने जा रहा है.

जिलाधिकारी गर्ब्याल ने रेलवे डीआरएम राजीव अग्रवाल को निर्देश दिए कि 11 अप्रैल तक अतिक्रमण के संबंध में एक्शन प्लान तैयार कर अवगत कराएं. ताकि अतिक्रमणकारियों को हटाया जा सके. मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमणकारियों को खाली करने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें: देहरादून: 'द सॉलिटेयर रेजिडेंसी' में CBI की रेड, आरोपी NHAI के बड़े अधिकारी के घर पर छापा

कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे और जिला प्रशासन पिछले कई महीनों से अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस चस्पा की कार्रवाई कर रही है. ऐसे में जिलाधिकारी रेलवे प्रशासन के साथ बैठक कर अतिक्रमण को हटाने के लिए रूपरेखा तैयार की.

हल्द्वानी: नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कैंप कार्यालय में रेल अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई. रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण के आड़े आ रहे है गफूर बस्ती के करीब 3,000 से अधिक अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन हटाने जा रहा है.

जिलाधिकारी गर्ब्याल ने रेलवे डीआरएम राजीव अग्रवाल को निर्देश दिए कि 11 अप्रैल तक अतिक्रमण के संबंध में एक्शन प्लान तैयार कर अवगत कराएं. ताकि अतिक्रमणकारियों को हटाया जा सके. मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमणकारियों को खाली करने का निर्देश दिया है.
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कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे और जिला प्रशासन पिछले कई महीनों से अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस चस्पा की कार्रवाई कर रही है. ऐसे में जिलाधिकारी रेलवे प्रशासन के साथ बैठक कर अतिक्रमण को हटाने के लिए रूपरेखा तैयार की.

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