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नैनीतालः सातवें दिन भी नगर पालिका अध्यक्ष का अनशन जारी, सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप - sachin negi protest

नैनीताल नगर पालिका में छाए वित्तीय संकट के बाद अब पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी राज्य सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं.

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सचिन नेगी अनशन
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Published : Sep 20, 2020, 10:00 PM IST

नैनीतालः नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी का सातवें दिन भी अनशन जारी रहा. पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी ने राज्य सरकार की ओर से नैनीताल नगर पालिका की हो रही उपेक्षा के विरोध में मोर्चा संभाला है. साथ ही सरकार के विरोध में अनशन पर बैठे हैं.

नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सरकार ने बीते 1 साल से पालिका को किसी भी प्रकार का बजट अवमुक्त नहीं किया है. जिस वजह से पालिका के कर्मचारियों के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया है और पालिका अपने कर्मचारियों को वेतन देने समेत रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की पेंशन देने में असमर्थ है.

ये भी पढ़ेंः रुद्रप्रयाग: केदारनाथ आपदा में लापता लोगों के लिए सर्च अभियान जारी, मिले चार नरकंकाल

पालिकाध्यक्ष नेगी का कहना है कि बजट अवमुक्त करवाने को लेकर कई बार राज्य सरकार से पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया. जिस वजह से उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है. जब उन्होंने पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल ग्रहण किया गया था, उसके बाद से उनकी ओर से अब तक रिटायर्ड कर्मचारी को करीब 3 करोड़ों रुपये की ग्रेजुएटी और पेंशन अवमुक्त कर दिया गया है.

अब उनके पास कोई फंड नहीं बचा है. जिससे वह पालिका कर्मचारियों को वेतन नहीं पा रहे हैं. लिहाजा, राज्य सरकार जल्द से जल्द बजट अवमुक्त करें. जिससे पालिका अपने कर्मचारियों को वेतन व अन्य भत्ते दे सकें.

नैनीतालः नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी का सातवें दिन भी अनशन जारी रहा. पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी ने राज्य सरकार की ओर से नैनीताल नगर पालिका की हो रही उपेक्षा के विरोध में मोर्चा संभाला है. साथ ही सरकार के विरोध में अनशन पर बैठे हैं.

नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सरकार ने बीते 1 साल से पालिका को किसी भी प्रकार का बजट अवमुक्त नहीं किया है. जिस वजह से पालिका के कर्मचारियों के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया है और पालिका अपने कर्मचारियों को वेतन देने समेत रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की पेंशन देने में असमर्थ है.

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पालिकाध्यक्ष नेगी का कहना है कि बजट अवमुक्त करवाने को लेकर कई बार राज्य सरकार से पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया. जिस वजह से उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है. जब उन्होंने पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल ग्रहण किया गया था, उसके बाद से उनकी ओर से अब तक रिटायर्ड कर्मचारी को करीब 3 करोड़ों रुपये की ग्रेजुएटी और पेंशन अवमुक्त कर दिया गया है.

अब उनके पास कोई फंड नहीं बचा है. जिससे वह पालिका कर्मचारियों को वेतन नहीं पा रहे हैं. लिहाजा, राज्य सरकार जल्द से जल्द बजट अवमुक्त करें. जिससे पालिका अपने कर्मचारियों को वेतन व अन्य भत्ते दे सकें.

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