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Assembly elections: नैनीताल जिले में चुनाव ड्यूटी में लगेंगे 1641 वाहन, भाड़े पर फंसा पेंच - एआरटीओ इंफोर्समेंट नंदकिशोर

परिवहन विभाग चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण करता है. नैनीताल जिले से भी 1641 वाहन चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे. जिसमें 900 बसें और 700 से ज्यादा छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है. उधर, पुराने दर पर भाड़े को लेकर वाहन स्वामियों ने एतराज जताया है.

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नैनीताल जिले में चुनाव ड्यूटी में लगेंगे 1641 वाह
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Published : Jan 22, 2022, 4:10 PM IST

Updated : Jan 22, 2022, 6:53 PM IST

हल्द्वानी: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. इस बार कोरोना महामारी के बीच चुनाव संपन्न करना भी चुनौती है. लिहाजा, इस बार परिवहन विभाग पिछले चुनावों के मुकाबले अधिक वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है. नैनीताल जिले की बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए 1641 छोटे-बड़े वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है. जिसके लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला निर्वाचन विभाग से अधिक वाहनों की डिमांड के चलते परिवहन विभाग ने वाहनों की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके लिए विभाग वाहन स्वामियों से संपर्क कर रहा है. इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से सहयोग की अपील की है. आरटीओ इंफोर्समेंट नंदकिशोर के मुताबिक, कुमाऊं और गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स, सिटी बसों के अलावा स्कूली बसों का भी अधिग्रहण किया जाएगा.

नैनीताल जिले में चुनाव ड्यूटी में लगेंगे 1641 वाहन.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, ड्यूटी वाहनों के अधिग्रहण में जुटा RTO विभाग

आरटीओ इंफोर्समेंट नंदकिशोर ने बताया कि नैनीताल जिले में पोलिंग पार्टियों के लिए 400 बसें, जबकि 170 छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है. सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के लिए 145 छोटे वाहन, जबकि निर्वाचन ड्यूटी के लिए तैनात अन्य कर्मचारियों के लिए 200 छोटे वाहन अधिग्रहण किए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग के लिए 98 बसें, 28 छोटे ट्रक, 200 छोटे वाहन, जबकि कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत जिले के लिए 400 छोटे बसों की अधिग्रहण की जानी है. जिसकी कार्रवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि पहाड़ी जिलों में बसों की संख्या कम होने के चलते नैनीताल जिला परिवहन विभाग से बसों की डिमांड की गई है.

ये भी पढ़ेंः कोरोना में बढ़ाई टेंशन, CMO ने DM से स्वास्थ्य कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने का आग्रह किया

किराये को लेकर वाहन स्वामी जता रहे एतराजः आरटीओ इंफोर्समेंट नंदकिशोर ने बताया कि जिला निर्वाचन विभाग से जिस तरह से वाहनों की डिमांड की जा रही है, उसके अनुसार अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है. कुछ वाहन स्वामियों ने 2016 के रेट के अनुसार उनको किराए मिलने पर एतराज जताया है. जिसे लेकर मुख्यालय को पत्र भेजा गया है. भाड़ा चुनाव आयोग और मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जाएगा.

हल्द्वानी: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. इस बार कोरोना महामारी के बीच चुनाव संपन्न करना भी चुनौती है. लिहाजा, इस बार परिवहन विभाग पिछले चुनावों के मुकाबले अधिक वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है. नैनीताल जिले की बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए 1641 छोटे-बड़े वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है. जिसके लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला निर्वाचन विभाग से अधिक वाहनों की डिमांड के चलते परिवहन विभाग ने वाहनों की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके लिए विभाग वाहन स्वामियों से संपर्क कर रहा है. इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से सहयोग की अपील की है. आरटीओ इंफोर्समेंट नंदकिशोर के मुताबिक, कुमाऊं और गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स, सिटी बसों के अलावा स्कूली बसों का भी अधिग्रहण किया जाएगा.

नैनीताल जिले में चुनाव ड्यूटी में लगेंगे 1641 वाहन.

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आरटीओ इंफोर्समेंट नंदकिशोर ने बताया कि नैनीताल जिले में पोलिंग पार्टियों के लिए 400 बसें, जबकि 170 छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है. सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के लिए 145 छोटे वाहन, जबकि निर्वाचन ड्यूटी के लिए तैनात अन्य कर्मचारियों के लिए 200 छोटे वाहन अधिग्रहण किए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग के लिए 98 बसें, 28 छोटे ट्रक, 200 छोटे वाहन, जबकि कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत जिले के लिए 400 छोटे बसों की अधिग्रहण की जानी है. जिसकी कार्रवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि पहाड़ी जिलों में बसों की संख्या कम होने के चलते नैनीताल जिला परिवहन विभाग से बसों की डिमांड की गई है.

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किराये को लेकर वाहन स्वामी जता रहे एतराजः आरटीओ इंफोर्समेंट नंदकिशोर ने बताया कि जिला निर्वाचन विभाग से जिस तरह से वाहनों की डिमांड की जा रही है, उसके अनुसार अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है. कुछ वाहन स्वामियों ने 2016 के रेट के अनुसार उनको किराए मिलने पर एतराज जताया है. जिसे लेकर मुख्यालय को पत्र भेजा गया है. भाड़ा चुनाव आयोग और मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जाएगा.

Last Updated : Jan 22, 2022, 6:53 PM IST
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