हल्द्वानीः कुमाऊं मंडल आयुक्त अरविन्द सिंह ह्यांकी ने जमरानी बांध परियोजना समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों ने प्रतिभाग किया. आयुक्त ह्यांकी ने कहा कि जमरानी बांध का निर्माण राज्य व केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है. उन्होंने परियोजना से जुड़े कार्यों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि बांध के जद में आ रहे प्रभावित लोगों को पुनर्वास व पुर्नस्थापन सम्बन्धी पूर्ण जानकारिया भी दी जाए.
अरविन्द सिंह ह्यांकी ने कहा कि लारा एक्ट के अनुसार क्षेत्रवासियों को पूर्ण सुविधायें दी जायेंगी. किसी भी प्रभावित व्यक्ति को नुकसान नहीं होने दिया जायेगा. आयुक्त ने जिलाधिकारी उधमसिह नगर रंजना राजगुरू से जमरानी बांध के डूब क्षेत्र में आ रहे परिवारों को विस्थापन हेतु चयनित भूमि शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. कमिश्नर ह्यांकी ने कहा कि जमरानी से प्रभावित छह ग्रामों के लोगों से वार्ता करने के लिए सम्बन्धित ग्रामों की खुली बैठकें की जाए, ताकि हर कोई अपनी बात बेबाकी से रख सके.
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कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत डूब एवं प्रभावित क्षेत्र में 425 परिवारों के 821 खातेदार हैं. जिनका राजस्व व सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिक सर्वे पूर्ण कर लिया गया है. प्रभावित छह ग्रामों के लोगों के साथ बैठक कर दो तरफा संवाद कायम किया गया है. उन्होंने सिंचाई महकमे के अफसरों को प्रभावित ग्रामों के लोगों के साथ दूसरे दौर की बैठक करने के निर्देश दिए.
कमिश्नर ने बताया कि विस्थापितों के लिए उधम सिंह नगर में जगह को चयनित कल ली गई है. दियोहरी में 52.85 एकड़, खटीमा तहसील के ग्राम उलाहनी में 120.07 एकड़, सितारगंज तहसील के ग्राम लालरखास, कल्याणपुरी बरा में 247.09 एकड़ और लालरपट्टी ग्राम में 37.57 एकड़ में पुर्नवास के लिए कुल 457.58 एकड़ भूमि चयनित की गयी है.