नैनीतालः दून विश्वविद्यालय में वीसी के पद पर नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. वीसी के पद को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दून विश्वविद्यालय के वीसी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मामले को लेकर राज्य सरकार, यूजीसी और सीएसआईआर को तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब मामले कि अगली सुनवाई तीन हफ्ते के बाद होगी.
बता दें कि आरटीआई के अध्यक्ष और सेवानिवृत लेक्चरर यज्ञदत्त शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि दून विश्वविद्यालय के वीसी जीएस नौटियाल ने यूनिवर्सिटी के नियम, यूजीसी और सीएसआईआर के विरुद्ध और अपने बायोडाटा में गलत तथ्य देकर तत्कालीन शिक्षा सचिव रणवीर सिंह से वीसी के पद पर नियुक्ति पाई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि नियुक्त नए वीसी के पास पढ़ाने का दस साल का अनुभव नहीं हैं और ना ही वे इस पद के योग्य हैं. इतना ही नहीं सीएसआईआर ने ऐसा कोई आदेश भी पारित नहीं किया है.याचिका में कहा गया है कि जिस कमेटी ने उनका चयन किया है, वह कमेटी खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रही है.
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वहीं, मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने वीसी को नोटिस जारी किया है. साथ ही राज्य सरकार, यूजीसी और सीएसआईआर से जवाब मांगा है.
