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सीएम की घोषणा के 11 महीने भी डॉक्टरों को नहीं मिला पूरा वेतन, नेता प्रतिपक्ष को सौंपा ज्ञापन

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Published : Nov 5, 2020, 4:26 PM IST

डॉक्टरों का कहना है कि 11 महीने पहले वेतन को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो घोषणा की थी, उसका शासनादेश आज तक पूरा नहीं हुआ है.

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नेता प्रतिपक्ष से मिलते हुए डॉक्टर

हल्द्वानी: इसी साल जनवरी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहे डॉक्टरों को पूरा वेतन दिया जाएगा. लेकिन सीएम की घोषणा के 11 महीनों बाद भी इसको लेकर कोई शासनदेश जारी नहीं हुआ है. इस संबंध में डॉक्टरों ने कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया है. लिहाजा गुरुवार को सभी डॉक्टरों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा.

इस मामले में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कहा कि वे इस संबंध में सरकार के बात करेंगी. सरकार ने डॉक्टरों से जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए.

पढ़ें- प्रदीप टम्टा ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा- बीजेपी सरकार में बढ़े महिलाओं पर अपराध

डॉक्टरों ने कहा कि पहले उन्हें पूरा वेतन दिया जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने आधा वेतन देना शुरू कर दिया था. इस मामले को लेकर डॉक्टर का एक प्रतिनिधि मंडल जनवरी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिला था, तब मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा, लेकिन 11 महीने होने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है. अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से इस संबंध में दखल देने की मांग की है, ताकि उन्हें पूरा वेतन मिल सकें.

हल्द्वानी: इसी साल जनवरी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहे डॉक्टरों को पूरा वेतन दिया जाएगा. लेकिन सीएम की घोषणा के 11 महीनों बाद भी इसको लेकर कोई शासनदेश जारी नहीं हुआ है. इस संबंध में डॉक्टरों ने कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया है. लिहाजा गुरुवार को सभी डॉक्टरों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा.

इस मामले में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कहा कि वे इस संबंध में सरकार के बात करेंगी. सरकार ने डॉक्टरों से जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए.

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डॉक्टरों ने कहा कि पहले उन्हें पूरा वेतन दिया जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने आधा वेतन देना शुरू कर दिया था. इस मामले को लेकर डॉक्टर का एक प्रतिनिधि मंडल जनवरी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिला था, तब मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा, लेकिन 11 महीने होने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है. अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से इस संबंध में दखल देने की मांग की है, ताकि उन्हें पूरा वेतन मिल सकें.

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