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रुड़की: हाईटेक हुआ नगर निगम, GIS के जरिये वसूला जाएगा भवन कर

हरिद्वार जिले के रुड़की नगर निगम अब भवन टैक्स ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) के जरिए वसूल करेगा.

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GIS मैप के जरिए वसूला जाएगा भवन कर
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Published : Oct 24, 2020, 3:15 PM IST

रुड़की: नगर निगम द्वारा भवन टैक्स वसूलने को लेकर नई हाईटेक प्रक्रिया का इस्तेमाल शुरू किया है. इस प्रक्रिया के तहत क्षेत्र के तमाम भवनों पर नजर रखी जाएगी, साथ ही इससे ये पता लगाया जाएगा कि किसने भवन टैक्स अदा किया और किसने नहीं. ये तमाम जानकारी महज कंप्यूटर पर एक क्लिक में उपलब्ध होगी.

नगर निगम शहर की प्रत्येक सम्पति की ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) कराएगा. जिससे नए भवनों और भवन कर चोरी करने वालों का आसानी से पता लग जाएगा. दरअसल, नगर निगम को भवन कर वसूलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वहीं, जीआईसीएस से निगम के पास भवनों और नए निर्माण की जानकारी रहेगी. जोकि इंटरनेट की मदद से आसानी से मिल सकेगी.

ये भी पढ़ें : बिजली चोरी पकड़ने गई विजिलेंस टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध

वहीं, इस जीआईएस लगाने का मकसद भवन कर चोरी रोकना है. क्योंकि कई बार सर्वे के बाद भी भवन स्वामी टैक्स नहीं देते हैं. जिससे निगम की आय को काफी नुकसान पहुुंचता है, ये सिस्टम एक डिजिटल मैप के जरिये कंट्रोल होगा. जिसमें पूरे क्षेत्र के भवनों का रिकॉर्ड मौजूद होगा. साथ ही इस सिस्टम से अवैध निर्माण पर भी नकेल कसी जा सकेगी.

रुड़की: नगर निगम द्वारा भवन टैक्स वसूलने को लेकर नई हाईटेक प्रक्रिया का इस्तेमाल शुरू किया है. इस प्रक्रिया के तहत क्षेत्र के तमाम भवनों पर नजर रखी जाएगी, साथ ही इससे ये पता लगाया जाएगा कि किसने भवन टैक्स अदा किया और किसने नहीं. ये तमाम जानकारी महज कंप्यूटर पर एक क्लिक में उपलब्ध होगी.

नगर निगम शहर की प्रत्येक सम्पति की ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) कराएगा. जिससे नए भवनों और भवन कर चोरी करने वालों का आसानी से पता लग जाएगा. दरअसल, नगर निगम को भवन कर वसूलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वहीं, जीआईसीएस से निगम के पास भवनों और नए निर्माण की जानकारी रहेगी. जोकि इंटरनेट की मदद से आसानी से मिल सकेगी.

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वहीं, इस जीआईएस लगाने का मकसद भवन कर चोरी रोकना है. क्योंकि कई बार सर्वे के बाद भी भवन स्वामी टैक्स नहीं देते हैं. जिससे निगम की आय को काफी नुकसान पहुुंचता है, ये सिस्टम एक डिजिटल मैप के जरिये कंट्रोल होगा. जिसमें पूरे क्षेत्र के भवनों का रिकॉर्ड मौजूद होगा. साथ ही इस सिस्टम से अवैध निर्माण पर भी नकेल कसी जा सकेगी.

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