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राशन डीलरों की सरकार से मांग, कहा- अभी राशन वितरण में न किया जाए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल

कोरोना संक्रमण के चलते मोदी सरकार द्वारा मुफ्त में पांच माह तक राशन बांटे जाने के फैसले का लोगों ने समर्थन किया है. लेकिन, इसके बाद राशन डीलरों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. उनकी मांग है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राशन बांटने के दौरान बायोमेट्रिक का इस्तेमाल न किया जाए.

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Published : Jul 2, 2020, 5:10 PM IST

Updated : Jul 6, 2020, 4:36 PM IST

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गरीब परिवार को पांच माह तक मिलेगा राशन

रुड़की: दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के चलते देश में अनलॉक-2 शुरू हो चुका है. अनलॉक-2 की घोषणा के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीपीएल कार्ड धारकों को पांच माह तक फ्री राशन बांटे जाने की घोषणा की है. जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों को सरकारी राशन मिल सकेगा. इस योजना के माध्यम से प्रत्येक यूनिट को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल और एक किलो दाल सरकार मुफ्त मुहैया कराएगी.

राशन डीलरों की सरकार से मांग.

ऐसे में राशन वितरण में डीलरों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. गोदाम से लेकर राशन बांटने तक आने वाला खर्चा राशन डीलर की जिम्मेदारी होगी. राशन डीलरों ने सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की है. साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते राशन वितरण के समय बायोमेट्रिक के इस्तेमाल न किये जाने की अपील की है, क्योंकि राशन लेने आ रहे लोगों का बायोमेट्रिक करना खतरनाक हो सकता है.

पढ़ें- मसूरीः 6 महीने बाद होगी नगर पालिका की बोर्ड बैठक, कई योजनाओं को लगेंगे 'पंख'

दरअसल, पीएम मोदी ने 30 जून को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)के विस्तार की घोषणा की. साथ ही कहा कि सरकार एक देश एक राशन कार्ड पर काम कर रही है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच महीने तक और बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत गरीब परिवार के प्रतिव्यक्ति को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त मिलेगा.

रुड़की: दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के चलते देश में अनलॉक-2 शुरू हो चुका है. अनलॉक-2 की घोषणा के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीपीएल कार्ड धारकों को पांच माह तक फ्री राशन बांटे जाने की घोषणा की है. जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों को सरकारी राशन मिल सकेगा. इस योजना के माध्यम से प्रत्येक यूनिट को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल और एक किलो दाल सरकार मुफ्त मुहैया कराएगी.

राशन डीलरों की सरकार से मांग.

ऐसे में राशन वितरण में डीलरों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. गोदाम से लेकर राशन बांटने तक आने वाला खर्चा राशन डीलर की जिम्मेदारी होगी. राशन डीलरों ने सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की है. साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते राशन वितरण के समय बायोमेट्रिक के इस्तेमाल न किये जाने की अपील की है, क्योंकि राशन लेने आ रहे लोगों का बायोमेट्रिक करना खतरनाक हो सकता है.

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दरअसल, पीएम मोदी ने 30 जून को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)के विस्तार की घोषणा की. साथ ही कहा कि सरकार एक देश एक राशन कार्ड पर काम कर रही है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच महीने तक और बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत गरीब परिवार के प्रतिव्यक्ति को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त मिलेगा.

Last Updated : Jul 6, 2020, 4:36 PM IST
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