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अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का चाबुक, HRDA और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई

रुड़की शहर में अवैध निर्माण पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण (Haridwar Development Authority) ने सख्त कार्रवाई की है. शिकायत पर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह तहसील प्रशासन व रुड़की विकास प्राधिकरण टीम के साथ भारापुर भौरी मार्ग पहुंचे. यहां अवैध निर्माण से संबंधित जांच करने के बाद निर्माण को सील कर दिया.

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Published : Dec 5, 2022, 11:25 AM IST

Updated : Dec 5, 2022, 11:43 AM IST

रुड़की: शहर में अवैध निर्माण पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण (Haridwar Development Authority) ने सख्त कार्रवाई की है. दरअसल इन दिनों अवैध निर्माणों पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है. एचआरडीए की टीम (roorkee hrda action) ने संयुक्त सचिव अभिनव शाह आईएएस के नेतृत्व में क्षेत्र के भौरी मुस्तकम लक्सर रोड पर लगभग 5 बीघा क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक परिसर सहित निर्माण को सील (Commercial premises sealed in Roorkee) कर दिया है. बताया गया है कि उक्त निर्माण स्थल पर मिट्टी का भरान भी किया जा रहा था.

बता दें कि अवैध निर्माण की शिकायत पर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (Roorkee Joint Magistrate), तहसील प्रशासन व एचआरडीए टीम के साथ बीते दिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई की. शिकायत पर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह तहसील प्रशासन व रुड़की विकास प्राधिकरण टीम के साथ भारापुर भौरी मार्ग पहुंचे, जहां निर्माण से संबंधित जांच करने के बाद निर्माण को सील कर दिया.

अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का चाबुक
पढ़ें-मसूरी: रोड किनारे अतिक्रमण पर चला 'पीला पंजा', लोगों ने किया सड़क जाम, लगा लंबा जाम

छुट्टी के दिन प्रशासनिक कार्रवाई से अवैध निर्माण धारकों में हड़कंप मचा रहा. रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि अवैध निर्माण की शिकायत पर औचक छापेमारी की गई. जांच में निर्माण मानचित्र पास न होने के चलते निर्माण को सील कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि नियम विरुद्ध कार्य करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

खटीमा में जमीन से कब्जा हटाया: खटीमा में भूमिहीनों और बेघरों को आवंटित किए जाने वाली लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके अवैध निर्माण कर दिया. भूमिहीनों को आवासीय पट्टे आवंटित कर बांटी जाने वाली सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की. साथ ही जेसीबी की मदद से पक्के निर्माण को तोड़ा. वहीं खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी सिंह ने बताया कि खटीमा यूपी बॉर्डर के पास 17 मील पुलिस चौकी के सामने लगभग 5 एकड़ सरकारी भूमि पर 78 भूमिहीनों को पट्टे आवंटित किए जाने हैं. सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा पक्का निर्माण किए जाने की सूचना मिली थी. जिसे प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है.

रुड़की: शहर में अवैध निर्माण पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण (Haridwar Development Authority) ने सख्त कार्रवाई की है. दरअसल इन दिनों अवैध निर्माणों पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है. एचआरडीए की टीम (roorkee hrda action) ने संयुक्त सचिव अभिनव शाह आईएएस के नेतृत्व में क्षेत्र के भौरी मुस्तकम लक्सर रोड पर लगभग 5 बीघा क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक परिसर सहित निर्माण को सील (Commercial premises sealed in Roorkee) कर दिया है. बताया गया है कि उक्त निर्माण स्थल पर मिट्टी का भरान भी किया जा रहा था.

बता दें कि अवैध निर्माण की शिकायत पर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (Roorkee Joint Magistrate), तहसील प्रशासन व एचआरडीए टीम के साथ बीते दिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई की. शिकायत पर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह तहसील प्रशासन व रुड़की विकास प्राधिकरण टीम के साथ भारापुर भौरी मार्ग पहुंचे, जहां निर्माण से संबंधित जांच करने के बाद निर्माण को सील कर दिया.

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छुट्टी के दिन प्रशासनिक कार्रवाई से अवैध निर्माण धारकों में हड़कंप मचा रहा. रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि अवैध निर्माण की शिकायत पर औचक छापेमारी की गई. जांच में निर्माण मानचित्र पास न होने के चलते निर्माण को सील कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि नियम विरुद्ध कार्य करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

खटीमा में जमीन से कब्जा हटाया: खटीमा में भूमिहीनों और बेघरों को आवंटित किए जाने वाली लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके अवैध निर्माण कर दिया. भूमिहीनों को आवासीय पट्टे आवंटित कर बांटी जाने वाली सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की. साथ ही जेसीबी की मदद से पक्के निर्माण को तोड़ा. वहीं खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी सिंह ने बताया कि खटीमा यूपी बॉर्डर के पास 17 मील पुलिस चौकी के सामने लगभग 5 एकड़ सरकारी भूमि पर 78 भूमिहीनों को पट्टे आवंटित किए जाने हैं. सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा पक्का निर्माण किए जाने की सूचना मिली थी. जिसे प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है.

Last Updated : Dec 5, 2022, 11:43 AM IST
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