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Haridwar Tehsil Diwas: तहसील दिवस में डीएम ने सुनी समस्याएं, कई शिकायतों का किया निस्तारण - हरिद्वार ताजा खबर

हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे ने तहसील दिवस के मौके पर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए. उधर, लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने भी लक्सर में तहसील दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनी. इस दौरान कई शिकायतें मिली. जिसमें कुछ शिकायतों का तत्काल निस्तारण भी किया गया.

DM Vinay Shankar Pandey heard to Public Problem
तहसील दिवस में डीएम ने सुनी समस्याएं
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Published : Feb 7, 2023, 7:37 PM IST

हरिद्वार: जिले में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया. जिसमें डीएम विनय शंकर पांडे, एसएसपी अजय सिंह और सीडीओ प्रतीक जैन समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान डीएम पांडे ने तहसील दिवस में पहुंचे सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना. तहसील दिवस के मौके पर 54 शिकायतें आई. जिनमें से 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया.

हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को जिले की सभी तहसीलों में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है. तहसील दिवस का उद्देश्य यही है कि लोगों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े. उन्हें तहसील दिवस में ही त्वरित न्याय मिल सके. उनकी कोशिश रहती है कि आमजन की समस्याओं को मौके पर ही हल किया जाए, लेकिन कई समस्याएं ऐसी होती हैं, जिनके समाधान पर समय लगता है.

वहीं, इस समस्याओं के लिए समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर दिया जाता है. अधिकारी भी समयानुसार शिकायतों को हल कर देते हैं. उन्होंने बताया कि आज तहसील दिवस में 54 समस्याएं सामने आई थी. जिसमें से 20 समस्याओं को तत्काल हल किया है. बाकी समस्याओं को विभाग से जुड़े अधिकारियों के समक्ष रखा है. उन्हें जल्द से जल्द हल करने को कहा गया है.

लक्सर में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने सुनी समस्याएंः लक्सर तहसील दिवस में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए. तहसील दिवस में 34 शिकायतें मिली, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया. मुख्य रूप से शिकायतें ग्रामीणों की राजस्व विभाग, जमीनी पैमाइश, नलकूप, ओवरहेड टैंक से संबंधित रहीं.

वहीं, लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है. जिनके जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा है कि जमीनी पैमाइश की एक कानूनी प्रक्रिया होती है. जिसके लिए आवेदन करना होता है. उसके बाद संबंधित विभाग उसकी जांच कर कार्रवाई करता है. इसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके.

हरिद्वार: जिले में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया. जिसमें डीएम विनय शंकर पांडे, एसएसपी अजय सिंह और सीडीओ प्रतीक जैन समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान डीएम पांडे ने तहसील दिवस में पहुंचे सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना. तहसील दिवस के मौके पर 54 शिकायतें आई. जिनमें से 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया.

हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को जिले की सभी तहसीलों में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है. तहसील दिवस का उद्देश्य यही है कि लोगों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े. उन्हें तहसील दिवस में ही त्वरित न्याय मिल सके. उनकी कोशिश रहती है कि आमजन की समस्याओं को मौके पर ही हल किया जाए, लेकिन कई समस्याएं ऐसी होती हैं, जिनके समाधान पर समय लगता है.

वहीं, इस समस्याओं के लिए समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर दिया जाता है. अधिकारी भी समयानुसार शिकायतों को हल कर देते हैं. उन्होंने बताया कि आज तहसील दिवस में 54 समस्याएं सामने आई थी. जिसमें से 20 समस्याओं को तत्काल हल किया है. बाकी समस्याओं को विभाग से जुड़े अधिकारियों के समक्ष रखा है. उन्हें जल्द से जल्द हल करने को कहा गया है.

लक्सर में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने सुनी समस्याएंः लक्सर तहसील दिवस में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए. तहसील दिवस में 34 शिकायतें मिली, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया. मुख्य रूप से शिकायतें ग्रामीणों की राजस्व विभाग, जमीनी पैमाइश, नलकूप, ओवरहेड टैंक से संबंधित रहीं.

वहीं, लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है. जिनके जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा है कि जमीनी पैमाइश की एक कानूनी प्रक्रिया होती है. जिसके लिए आवेदन करना होता है. उसके बाद संबंधित विभाग उसकी जांच कर कार्रवाई करता है. इसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके.

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