हरिद्वार: जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्लास्टिक वेस्ट मैंनेजमेंट नियम 2016 को लेकर समस्त औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक की. बैठक में जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि की अध्यक्षता में हुई पिछली बैठक को लेकर चर्चा की. जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैंनेजमेंट सहित कई विषयों को लेकर सुझाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई.
डीएम ने कहा कि सदस्य सचिव ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक सोसाइटी के गठन एवं प्लास्टिक वेस्ट मैंनेजमेंट फंड की स्थापना करने का सुझाव दिया था. बैठक में यह भी पता चला था कि कुछ उद्योग वेस्ट का निस्तारण कर रहे हैं और कुछ नहीं. इसके लिये प्रस्ताव रखा गया है कि जो कंपनी जितना वेस्ट जनरेट करेगी, वह उसके अनुसार ही निर्धारित धनराशि जमा करेगी. इससे एक फंड तैयार होगा. जिससे प्लास्टिक वेस्ट निस्तारण का काम किया जाएगा.
जिलाधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करना वैकल्पिक होगा. अगर आप इस सोसाइटी के सदस्य हैं, तो आपने जितना अपशिष्ट जनरेट किया और जितना निस्तारण किया उसी अनुसार आपको लिखित में घोषणा करनी होगी. वेस्ट जनरेट के अनुसार ही निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी. जिसके अनुसार आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सर्टिफिकेट जारी होगा. सोसाइटी की माॅनिटरिंग में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी. जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित औद्योगिक संगठनों से भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सोसाइटी के संबंध में राय ली.
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जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों में व्यवहारिक जागरूकता लाने तथा प्लास्टिक अपशिष्ट निस्तारण दोनों के लिए फंड की आवश्यकता है. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन सोसाइटी अभी प्राइमरी स्थिति में है. अभी इसमें कई पहलुओं पर विचार करना है. उन्होंने कहा कि वेस्ट का निस्तारण की जो दर रखेंगे, काफी सोच-विचार कर रखेंगे और सभी की सलाह ली जायेगी. अभी बाॅयलाॅज ड्राफ्ट किया जा रहा है. वह आपको भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा.
डीएम ने कहा कि हमारा प्रयास इसे प्रभावी बनाने का है. अगर हम लोगों ने इस सोसाइटी को धरातल पर खड़ा कर दिया तो यह काफी बड़ी उपलब्धि होगी. साथ ही उन्होंने औद्योगिक संगठनों से कुंभ में मास्क वितरित करने तथा गंगा घाटों को गोद लेने के संबंध में भी चर्चा की.
