लक्सर: उत्तराखंड में एक बार फिर से किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. लक्सर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर तहसील मुख्यालय पर की महापंचायत की. भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने हरिद्वार जनपद को बाढ़ग्रस्त घोषित किए जाने समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ये ट्रैक्टर मार्च निकाला. इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला. यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा राज्य सरकार आपदा प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान करें. उन्होंने कहा आपदा के कारण जनपद हरिद्वार का किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है. इसके बाद भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है.
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री की अगुवाई में किसान ट्रैक्टरों के साथ कोतवाली मोड पर एकत्रित हुए. यहां से हरिद्वार मार्ग, गोवर्धनपुर मार्ग, बालावाली मार्ग होते हुए जुलूस के रूप में तहसील मुख्यालय पहुंचे. जहां महापंचायत का आयोजन किया गया. किसानों की समस्याओं को लेकर हुंकार भरी गई. यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा आपदा के कारण जनपद के किसानों की हालत बेहद खराब है. आपदा के कारण किसानों की फैसले पूरी तरह बर्बाद हो गई है. सरकार ने मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है. सरकार जितना मुआवजा आपदा पीड़ित किसानों को दे रही है उससे दस गुना फसलों की बुवाई पर खर्च हो जाता है.
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उन्होंने कहा सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करें. जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने कहा भाजपा सरकार उद्योगपतियों व पूंजीपतियों की सरकार है. सरकार पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर रही है. आपदा के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं.किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है. सरकार को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा किसान 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका जवाब देंगे. यूनियन ने एसडीएम लक्सर की अनुपस्थिति में एसडीएम हरिद्वार को मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. जिसमें हरिद्वार जनपद को बाढ़ ग्रस्त घोषित करना. बाढ़ के कारण बर्बाद हुई फसलों का दस हजार प्रति बीघा मुआवजा. किसानों व मजदूरों के कर्ज व बिजली बिल माफ. सोलानी नदी में केवल बरसात का ही पानी छोड़े जाने की मांग. टूटे तटबंधों की तत्काल मरम्मत. ये सभी मांगे शामिल हैं.
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एडवोकेट एसोसिएशन लक्सर ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत को समर्थन दिया. संगठन के अध्यक्ष विकास पंवार ने कहा आपदा के कारण किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है. सरकार उनकी सुध लेने के बजाय मुआवजे के नाम पर उनके साथ मजाक कर रही है. उत्तराखंड किसान मोर्चा ने भी यूनियन को समर्थन दिया.
