रुड़की: पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक की नई पहल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को जानने और उनके निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार मंगलौर कोतवाली में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे.
सबसे पहले डीजीपी अशोक कुमार को पुलिस ने सलामी दी. इसके बाद उन्होंने जनसमस्याओं को सुना. मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से डीजीपी को अवगत कराया. इसमें रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद और भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सीपीयू पुलिस द्वारा वाहनों के चालान काटे जाने पर नाराजगी जताते हुए इसका सरल समाधान निकालने का सुझाव दिया.
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ममता राकेश ने कहा कि सीपीयू पुलिस दस-दस हजार के चालान तक काट देती है जिसके भुगतान में काफी परेशानी होती है. इस मामले को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस को केवल दो हजार तक का चालान करने के आदेश दिए. उन्होंने पुलिस को चालान के बारे में नए नियमों से भी अवगत कराया.
ममता राकेश ने डीजीपी को उत्तरप्रदेश से लगती सीमाओं पर भी विशेष नजर रखने की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि भगवानपुर की सीमा उत्तरप्रदेश से लगती है जिस कारण आसानी से बाहरी लोग प्रवेश कर जाते हैं, इससे आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, इसपर भी विशेष नजर रखने की जरूरत है.
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इस दौरान मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने ओनिडा कंपनी की घटना के साथ-साथ मंगलौर में हुए गैस सिलेंडर विस्फोट हादसे की याद दिलाते हुए दमकल की गाड़ी मुहैया कराने की मांग की. पुलिस महानिदेशक ने फिलहाल रुड़की से दमकल की एक गाड़ी मंगलौर में रखने के निर्देश दिए हैं. काजी निजामुद्दीन ने कोतवाली और पुलिस चौकी में एक जिम लगाने भी प्रस्ताव दिया.
वहीं, भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल व मुख्यमंत्री के सलाहकार ठाकुर नरेंद्र सिंह ने भी अपने सुझाव दिए. बढ़ते नशे के विरुद्ध अभियान चलाए जाने की मांग की गई. हरिद्वार एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ लगातार काम कर रही है. पुलिस को नशे के मामले में काफी सफलता भी मिली है. नशे की प्रवृत्ति को किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा.
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डीजीपी अशोक कुमार ने ढंडेरा, रायपुर, बसवाखेड़ी में पुलिस चौकी खोले जाने की बात भी कही. अशोक कुमार ने कहा कि अगर किसानों के भुगतान को लेकर मिल प्रबन्धन ने धोखाधड़ी की है तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. गन्ना भुगतान का मामला मुख्यमंत्री और सरकार देख रही है. वहीं, डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस मित्रता के स्लोगन पर काम कर आमजन के साथ बेहतर तालमेल के जरिये बेहतर पुलिसिंग बनाने का प्रयास कर रही है.
