देहरादून: उत्तराखंड महिला आयोग (Uttarakhand Women Commission) की तरफ से सचिवालय में महिला नीति पर आ रहे सुझावों को लेकर मीटिंग की गई. जिसमें सभी जिलों के डीएम वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जुड़े. महिला नीति को लेकर अब आम जनता से महिला आयोग सुझाव मांग रहा है. अगले 21 दिनों तक लोग महिला नीति किस तरह की हो, उस पर अपने सुझाव महिला आयोग की वेबसाइट (Women Commission website) www.ukscw.org.in या 8126774374 पर फोन पर दे सकते हैं.
8 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (international women day) पर उत्तराखंड में महिला नीति (Women Policy in Uttarakhand) लागू करने की तैयारी है. उत्तराखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए लेकर राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है. जहां एक ओर धामी सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है. वहीं, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, महिला नीति पर विशेष जोर दे रहा है.
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उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की कोशिश है कि आधी आबादी के लिए एक बेहतर नीति बनकर सामने आए और प्रदेश की सभी महिलाओं को इसका फायदा मिल सके. महिला नीति बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने जनता से सुझाव मांगे हैं. ताकि बेहतर महिला नीति को बनाया जा सके.
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा राज्य में महिला नीति बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है. महिला नीति बनाने के लिए अब जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं. इसके अलावा प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की 300 महिला ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर के साथ मीटिंग भी की गई. जिसमें उनके तमाम सुझाव भी लिए गए हैं. कुल मिलाकर प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त बनाने को लेकर एक बेहतर महिला नीति बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है.
