देहरादून: प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. राज्य सरकार ने दो दिन में 7 मिड लेवल अस्पतालों की अतिरिक्त व्यवस्था की है. जिसके बाद राज्य में 700 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 39 आईसीयू और दो वेंटिलेटर अतिरिक्त बढ़ गए हैं.
सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडेय ने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राज्य सरकार के पास वर्तमान में 12 कोविड अस्पताल, 62 डीसीएससी और 385 कोविड केयर सेंटर काम कर रहे हैं. सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि राज्य में 17 हजार के करीब अस्पतालों में बेड हैं, जबकि 5,500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1302 आईसीयू बेड, 774 वेंटिलेटर कोविड के लिए इस्तमाल किए जा रहे हैं.
सचिव पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के भारत सरकार से अनुरोध के बाद डीआरडीओ की मदद से दो अस्थाई अस्पताल बनने जा रहे हैं. कुमाऊं क्षेत्र के लिए यह अस्पताल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कैम्पस में बनेगा. जिसे सुशीला तिवारी अस्पताल संचालित करेगा. इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र के लिए अस्थाई अस्पताल आईडीपीएल ऋषिकेश में बनेगा जिसे एम्स ऋषिकेश संचालित करेगा.
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इन दोनों अस्थाई अस्पतालों में 500-500 बेड की क्षमता होगी. हल्द्वानी में बनने वाले अस्थाई अस्पताल में 400 ऑक्सीजन बेड एवं 100 आईसीयू बेड बनाए जाएंगे, जबकि आईडीपीएल ऋषिकेश में 500 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बनेंगे. राज्य सरकार की मदद से एम्स ऋषिकेश में 100 आईसीयू बेड अलग से बनाए जाएंगे. इसके अलावा हिमालय अस्पताल जौलीग्रांट में डीआरडीओ की मदद से ऑक्सीजन सपोर्टेड 400 बेड तैयार किए जाएंगे.
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पंकज पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के भीतर डीआरडीओ की मदद से ऑक्सीजन और आईसीयू सपोर्टेड 1400 नए बेड तैयार हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है. राज्य सरकार द्वारा केंद्र को पत्र लिखते हुए अतिरिक्त इंजेक्शन की मांग की गई है.
कालाबाजारी पर रोक के लिए कंट्रोल रूम
सचिव पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के रेट तय करते हुए अस्पतालों को उसी दाम पर इंजेक्शन देने के लिए निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है. आम जनता कालाबाजारी की शिकायतों के लिए इन नम्बरों 0135 2656202, 9412029536 पर कॉल कर सकती है.
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300 रुपए होगी रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर
इसके अलावा सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि सरकार ने कोविड सम्बंधी जरूरी व्यवस्थाओं हेतु अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी देते हुए नोडल अधिकारी तैनात किये हैं. जिनसे रोजाना कार्य प्रगति रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार द्वारा ली जाती है. प्रदेश के नर्सिंग छात्रों को जिलेवार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से तैनाती दी जा रही है. इसके अलावा राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर को भी कम करते हुए अब मात्र ₹300 कर दिया है.
मिलेंगे 2 हजार इंजेक्शन
वहीं, उत्तराखंड को आने वाले 24 घंटे में 2 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने जा रहे हैं. शासन ने भारत सरकार को अगले एक माह के लिए 2 लाख इंजेक्शन की डिमांड की गई है.
