देहरादून: प्रदेश में पलायन के लिए ग्राम विकास विभाग और पलायन आयोग ने जिला स्तर पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की. पिथौरागढ़ में पलायन पर बनी इस रिपोर्ट का विमोचन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को सीएम आवास में किया. इस रिपोर्ट को बनाने का उद्देश्य प्रदेश के सभी जिलों की पलायन को रोकना है.
दरअसल, उत्तराखंड में ग्रामीण विकास विभाग और पलायन आयोग मिलकर विभिन्न जिलों की रिपोर्ट तैयार कर रहा हैं. जिसमें पहले विभिन्न जिलों में हुए पलायन की स्थिति को लेकर सर्वे किया गया. जिसके बाद अब पलायन को रोकने और रिवर्स माइग्रेशन के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है. पिथौरागढ़ से पलायन रोकने से जुड़ी सुझाव वाली इस रिपोर्ट का मुख्यमंत्री ने विमोचन किया.
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बता दें कि, आयोग द्वारा तैयार की गई ये 6वीं रिपोर्ट है. जिसमें पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आजीविका के दूसरे साधनों को तैयार करने की सिफारिश की गई है. रिपोर्ट के अनुसार पिथौरागढ़ के 973 गांव के 40670 लोग स्थाई या अस्थाई रूप से पलायन कर चुके हैं. आंकड़े बताते हैं कि पिथौरागढ़ जिले के करीब 63% लोग महिने भर में 5000 रुपए से भी कम कमाते हैं. रिपोर्ट में लोगों की आजीविका के साधनों को बढ़ाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के सुझाव दिए गए हैं. वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिपोर्ट के आधार पर विभागों द्वारा जिलों में काम करने की जरूरत बताई.
