देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों वन और सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जोरों शोरों से अभियान चल रहा है. इसी क्रम में इन अवैध अतिक्रमण की वजह से प्रदेश में चेंज हो रही डेमोग्राफिक स्थिति को लेकर भी सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है. प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन को वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों पर वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चला रहा है.
दरअसल, उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज की वजह से अपराधी घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं. पिछले कुछ सालों के भीतर प्रदेश में लव जिहाद के मामले भी देखे गये हैं. कुछ दिनों के भीतर ही दो बड़े मामले सामने आए हैं. जिसके तहत उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में नाबालिग लव जिहाद का मामला सामने आया. जिसके बाद से ही स्थानीय लोग विशेष समुदाय के लोगों को वहां से हटाए जाने के लिए के लिए सड़कों पर उतर गए हैं. इसी क्रम में चकराता क्षेत्र में भी लव जिहाद का मामला सामने आया. हालांकि, ये लड़की पोंटा की थी. इसके अलावा देहरादून के विकासनगर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है.
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प्रदेश में लगातार बढ़ रहे इस तरह के मामले को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है. जिसके बाद राज्य सरकार ने वृहद स्तर पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के निर्देश दिए हैं. सीएम धामी ने पुलिस प्रशासन को बृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के आदेश दिए हैं. इस मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा प्रदेश भर में बृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चल रहा है. इसके तहत किराए के मकान में रह रहे लोगों और लेबर वर्ग के लोगों का सत्यापन किया जा रहा है. उन्होंने बताया जो लोग बाहर से आकर यहां बसे हैं उनका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है.
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पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान यह देखा जाता है कि जब लोगों के वेरिफिकेशन के लिए अन्य राज्यों में पत्र भेजा जाता है तो उसका जवाब आने में काफी समय लग जाता है. जिसके चलते पेंडेंसी काफी अधिक बढ़ जाती है. इस सवाल पर एडीजी ने कहा सभी एसपी को यह निर्देश दिए गए थे कि जिन जिलों में पेंडेंसी के मामले ज्यादा हैं उनका एक स्पेशल मैसेंजर संबंधित व्यक्ति के लोकल थाने में जाकर वेरिफिकेशन करे. वर्तमान समय में चारधाम यात्रा के चलते मैन पावर की कमी है. लेकिन, चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद जिस जिले में पेंडिंग ज्यादा है उस जिले से मैसेंजर भेजे जाएंगे.
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वहीं, सीएम धामी ने कहा पिछले कुछ सालों में वन और सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जे हुए हैं. जिन कब्जों के कारण प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज समेत अन्य अपराध और कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्तिथि आती है. उसके संबध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे हटाया जाएगा. सीएम धामी ने कहा वन भूमि पर जो लंबे समय से लोग रह रहे हैं , उसके लिए मंत्रिमंडल ने सब कमेटी गठित की है, जो इस मामले को देख रही है.
