देहरादूनः नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) के निर्देश के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम (Uttarakhand Transport Corporation) में करीब सात हजार रोडवेज कर्मचारियों का फरवरी महीने का वेतन बुधवार को जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही अनुबंधित बस संचालकों (contract bus operator) को भी उनका बकाया भुगतान दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. अनुबंधित बस संचालकों के लिए करीब एक करोड़ रुपए जारी किए जा रहा है. जिससे 309 बस संचालकों को भुगतान किया जाएगा.
बता दें कि हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के लिए शासन को 23 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद शासन ने मंगलवार देर शाम परिवहन निगम के लिए बजट जारी किया. लिहाजा, बुधवार सुबह परिवहन निगम ने सभी कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन जारी कर दिया. ऐसे में अब परिवहन निगम के ऊपर 4 महीने का वेतन कर्मचारियों को देना अभी बाकी है.
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वहीं, ज्यादा जानकारी देते हुए परिवहन निगम के एमडी अभिषेक रुहेला (Abhishek Ruhela) ने बताया कि बुधवार को परिवहन निगम कर्मचारियों को फरवरी महीने का वेतन जारी कर दिया गया है. ऐसे में और धनराशि उपलब्ध होने के बाद बचे हुए 4 महीने का वेतन रोडवेज कर्मचारियों को दिया जाएगा. इसी तरह अनुबंधित बसों के लिए निश्चित मानक धनराशि के तौर पर प्रत्येक बसों के लिए धनराशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
निगम को बजट की दरकार
पिछले साल भी कर्मचारियों को तय समय पर वेतन ना मिल पाने की वजह से कर्मचारी संघ से जुड़े कुछ पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, समय-समय पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन निगम कर्मचारियों को शासन से बजट लेकर वेतन देता रहा है. लेकिन, परिवहन निगम की वर्तमान हालत यह है कि उसके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट नहीं है. यही वजह है, मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने शासन को आदेश दिए थे कि तत्काल प्रभाव से परिवहन निगम को 23 करोड़ जारी कर कर्मचारियों को फिलहाल एक महीने का वेतन उपलब्ध कराएं.
निगम को हर महीने 20 करोड़ रुपयों की जरूरत
वर्तमान स्थिति की बात करें तो परिवहन निगम में करीब 7000 कर्मचारी हैं. हर माह कर्मचारियों को वेतन देने के लिए निगम को करीब 20 करोड़ रुपयों की जरूरत होती है. फिलहाल फरवरी महीने का वेतन देने के बाद कर्मचारियों का 4 माह का वेतन देना अभी बाकी है, जिसके लिए परिवहन निगम को करीब 80 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है. इन सबके अतिरिक्त अभी भी परिवहन निगम के ऊपर काफी देनदारी लंबित है.
