1-देहरादून में गुरुवार से शुरू होगा पुलिस वीक, 'उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौती एवं समाधान' है थीम
गुरुवार से उत्तराखंड पुलिस का तीन दिवसीय पुलिस वीक शुरू होगा. इस बार पुलिस वीक की थीम 'उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौती एवं समाधान' है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस वीक का शुभारंभ करेंगे. पुलिस वीक में पुलिस के जवानों और जनता को भी शामिल किया जाएगा.
2-छात्रसंघ चुनाव नामांकन: देहरादून DAV में NSUI ने जारी किया संकल्प पत्र, नैनीताल DSB कॉलेज में भी उत्साह
उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बज चुका है. आज से नामांकन शुरू हो गए हैं. उत्तराखंड के छात्रों के लिहाज से सबसे बड़े कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून (DAV PG College Dehradun) में 24 दिसंबर को चुनाव होने हैं. इसके लिए सभी छात्र संगठनों ने कमर कस ली है. एनएसयूआई ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. डीएवी में NSUI और ABVP के बीच अध्यक्ष पद को लेकर टक्कर रहती है. वहीं, कुमाऊं विवि में भी 24 दिसंबर को छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे.
3-खाद्य मंत्री रेखा आर्य का ऐलान, 31 दिसंबर तक सभी पात्रों को मिल जायेगा राशन कार्ड
खाद्य मंत्री रेखा आर्य (Food Minister Rekha Arya) ने खाद्य विभाग के अधिकारियों और सभी जनपदों के जिलापूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए. साथ ही 31 दिसम्बर तक सभी जिलापूर्ति अधिकारियों को पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
4-हरिद्वार में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट छीन ले गए स्कूटी, कोर्ट ने कहा मुकदमा दर्ज करो
बैंकों और फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों की गुंडई की खबरें आप अक्सर सुनते रहते होंगे. ऐसा ही एक मामला हरिद्वार में भी सामने आया है. यहां स्कूटी की किस्त जमा नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट स्कूटी छीनकर ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो पीड़ित कोर्ट पहुंचा. अब कोर्ट ने पुलिस को फाइनेंस कंपनी के एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
5-रुद्रप्रयागः स्वामी माधवाश्रम अस्पताल के डॉक्टर पर वसूली का आरोप, ड्रेसिंग के नाम पर लिए ₹850
रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल के चिकित्सक पर अवैध वसूली का आरोप लगा है. आरोप है कि एक महिला से पट्टी कराने की एवज में 850 रुपए लिए गए. इसके साथ ही डॉक्टरों पर बाहर से दवाई लिखने का भी आरोप है. खास बात ये है कि अस्पताल के सीएमओ भी अवैध वसूली की शिकायतें मिलने की बात कह रहे हैं.
6-रुड़की में ई रिक्शा चालक ने महिला ट्रैफिक सिपाही को पीटा, वर्दी फाड़ी, वायरलेस तोड़ा
रुड़की में ई रिक्शा चालक ने महिला ट्रैफिक सिपाही की पिटाई कर दी. चालक ने महिला सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी. महिला सिपाही ने जब वायरलेस से विभाग को सूचना देनी चाही तो ई रिक्शा चालक ने वायरलेस सेट छीनकर सड़क पर पटक दिया. पुलिस ने ई रिक्शा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको हिरासत में ले लिया है. ये घटना तब हुई जब महिला ट्रैफिक सिपाही ने चालक से नो पार्किंग में ई रिक्शा खड़ा करने को मना किया.
7-कालाढूंगी हादसे में चंद सेकंड में रुक गई युवक की सांसें, खौफनाक वीडियो आया सामने
हल्द्वानी कालाढूंगी से हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. पवलगढ़ में टेंपो व बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत (Kaladhungi tempo and bike accident) हो गयी. भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक के पीछे बैठा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है.
8- 'कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकाले या नाक रगड़े, BJP का कुछ नहीं बिगड़ने वाला'
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने काशीपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है. महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस कोई भी यात्रा निकाल ले, लेकिन बीजेपी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है. इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी आने के लिए आतुर हैं.
9- उत्तराखंड HC ने दी बड़ी राहत, छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए आयु में मिलेगी दो साल की छूट
कोविड काल के कारण छात्रसंघ चुनाव न लड़ सके प्रत्याशियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.
10- कैबिनेट फैसला: अब जेल बंदियों को डीएम दे सकेंगे पैरोल, महासू देवता-जागेश्वर धाम के लिए बनेगा मास्टर प्लान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand cabinet meeting) हुई. बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. बैठक में मुख्य रूप से नवीन जल विद्युत नीति प्रस्ताव (new hydro power policy uttarakhand) पर मुहर लगी, साथ ही सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का फैसला भी लिया गया है. वहीं, प्रदेश में अब कैदियों को पैरोल (DM authorised for Prisoners parole) की इजाजत जिलाधिकारी से ही मिल सकेगी.
