देहरादून: प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में विकास की परियोजनों को पंख लगाने के लिए मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. बैठक में सीमांत क्षेत्रों के विकास पर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी सीमांत जिलों से रिपोर्ट मांगी है. सचिवालय में सीमांत क्षेत्र के विकास को लेकर हुई इस बैठक में बॉर्डर एरिया के सभी जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे. सीमांत क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ-साथ अन्य सुविधाओं के विकास के संबंध में भी चर्चा की गई.
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अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री मनीषा पवार ने जानकारी दी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के 9 ब्लॉक आते हैं, जो सीमांत क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा इंडो-चाइना बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार ने राज्य को अलग से फंड भी दिया है. बॉर्डर एरिया के लिए केंद्र से राज्य को करीब 40 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा. बजट के खर्च को लेकर सीमांत जिलों के जिलाधिकारियों ने मुख्य सचिव को कुछ सुझाव भी दिए हैं, साथ ही कमेटी के द्वारा कुछ संशोधन की अपेक्षा भी की गई है.
