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राहत: दारोगा और इंस्पेक्टरों के वेतन कटौती मामले पर सरकार का यू-टर्न

कार्मिक विभाग यूपी और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर उत्तराखंड के दारोगा और इंस्पेक्टरों को वेतनमान देने पर विचार कर रहा था, लेकिन विभाग में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सरकार ने इस पर दोबार विचार किया और रातों रात अपने इस फैसले यू टर्न लिया.

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Published : Jul 20, 2019, 12:53 PM IST

फाइल फोटो

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस के दारोगा और इंस्पेक्टरों के लिए अच्छी खबर है. कार्मिक विभाग इनके ग्रेड-पे को कम करने पर जो विचार कर रहा था उसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. 22 जुलाई को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता वाली प्रस्तावित बैठक में अब इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी, बल्कि दारोगा और इंस्पेक्टरों के जो प्रमोशन रुके हुए हैं उनपर चर्चा होगी.

पढ़ें- CBI के बराबर वेतन पाते हैं उत्तराखंड के इंस्पेक्टर और दारोगा, अब CM करने जा रहे कटौती

बता दें कि कार्मिक विभाग दारोगा और इंस्पेक्टरों की ग्रेड-पे पर कैंची चलाने की तैयारी कर रहा था. इसका निर्णय आगामी 22 जुलाई को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाली बैठक में लिया जाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सरकार के इस फैसले के बाद दारोगा और इंस्पेक्टरों ने राहत की सांस ली है.

uttarakhand
शासन की ओर से जारी किया लेटर

पढ़ें- जंगल में छिपकर बनाई जाती थी अवैध शराब, आबकारी विभाग ने 1000 लीटर लहन किया नष्ट

डीजी उत्तराखंड लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने ईटीवी भारत को फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग की ओर से सूचना मिली थी कि 22 जुलाई की प्रस्तावित बैठक में ग्रेड-पे की कटौती पर चर्चा नहीं होगी. क्योंकि ये आदेश गलती से भेजा दिया गया था. बैठक में अब दारोगा और इंस्पेक्टरों के जो प्रमोशन रुके हुए हैं, उस पर चर्चा होगी.

सीबीआई के अलावा तीन राज्य में ग्रेड पे की स्थिति

राज्य सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर
उत्तराखंड 4600 4800
उत्तर प्रदेश 4200 4600
दिल्ली 4200 4600
सीबीआई 4600 4800

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस के दारोगा और इंस्पेक्टरों के लिए अच्छी खबर है. कार्मिक विभाग इनके ग्रेड-पे को कम करने पर जो विचार कर रहा था उसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. 22 जुलाई को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता वाली प्रस्तावित बैठक में अब इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी, बल्कि दारोगा और इंस्पेक्टरों के जो प्रमोशन रुके हुए हैं उनपर चर्चा होगी.

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बता दें कि कार्मिक विभाग दारोगा और इंस्पेक्टरों की ग्रेड-पे पर कैंची चलाने की तैयारी कर रहा था. इसका निर्णय आगामी 22 जुलाई को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाली बैठक में लिया जाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सरकार के इस फैसले के बाद दारोगा और इंस्पेक्टरों ने राहत की सांस ली है.

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डीजी उत्तराखंड लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने ईटीवी भारत को फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग की ओर से सूचना मिली थी कि 22 जुलाई की प्रस्तावित बैठक में ग्रेड-पे की कटौती पर चर्चा नहीं होगी. क्योंकि ये आदेश गलती से भेजा दिया गया था. बैठक में अब दारोगा और इंस्पेक्टरों के जो प्रमोशन रुके हुए हैं, उस पर चर्चा होगी.

सीबीआई के अलावा तीन राज्य में ग्रेड पे की स्थिति

राज्य सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर
उत्तराखंड 4600 4800
उत्तर प्रदेश 4200 4600
दिल्ली 4200 4600
सीबीआई 4600 4800
देहरादून 

उत्तराखंड पुलिस कार्मिक महकमे से दारोग़ा व इंस्पेक्टर की वेतनमान ग्रेड पे को डाउन करने की कवायद..

वेतमान कम करने की ख़बर से दारोग़ा और इंसपेक्टरों में आक्रोश पनपा

वेतन कम होने इसका सीधा असर राज्य की पुलिस व्यवस्था पर पड़ेगा।

दरोगा,इंस्पेक्टर के वेतन में कटौती होना तय।

22 जुलाई को वेतनमान डाउन ग्रेड करने की बैठक आयोजित।

उत्तराखंड राज्य में दरोगा का ग्रेड पे 4600 हैं जबकि इंस्पेक्टरों ग्रेड पे 4800 का है।

जबकि उत्तरप्रदेश में दारोग़ा का ग्रेड पे 4200 हैं
 और इंसपेक्टर का 4600 है।
 
उत्तरप्रदेश ग्रेड पे की तर्ज़ पर इसे उत्तराखंड राज्य में लागू करने की तैयारी।

मामले में आईजी मुख्यालय जीएस मर्तोलिया ने कहा।

बैठक की सूचना है लेकिन ये नई भर्ती पर लागू होगा।

ग्रेड पे डाउन की बैठक में प्रतिभाग कर पक्ष रखेंगे।

हालांकि कार्मिक के पत्र में ऐसा जिक्र नही है।
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