देहरादून: केंद्र सरकार का सांसद निधि और सांसदों की सैलरी में कटौती के फैसले के बाद अब उत्तराखंड राज्य सरकार भी सभी विधायकों की विधायक निधि और सैलरी में कटौती करने का फैसला ले सकती है.
बता दें, 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार के फैसले पर चर्चा के साथ ही प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने पर मुहर लग सकती है. भाजपा विधायक गणेश जोशी के अनुसार 8 अप्रैल को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार यह फैसला ले सकती है.
गौर हो की बीते दिनों केंद्र सरकार ने सभी सांसदों के सांसद निधि पर 2 साल के लिए रोक लगा दी है. इसके साथ ही सभी सांसदों के मासिक वेतन में एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती भी करने का निर्णय लिया गया है. जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी विधायक निधि के साथ ही विधायकों की मासिक सैलरी में कटौती करने का निर्णय कैबिनेट में ले सकती है.
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वहीं, भाजपा विधायक गणेश जोशी ने बताया कि आज देश को बचाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है. लेकिन अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरह ही निर्णय लेती है तो विधायकों की सैलरी में भी 30 प्रतिशत की कटौती होगी जो स्वागत योग्य है. यही नहीं इस महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है और हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार अपना योगदान दे रहा है.
