देहरादून: उत्तराखंड कर विभाग की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में हवाई सेवाएं संचालित कर रही एविएशन कंपनियों द्वारा अब तक सरकार को तकरीबन 70 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है.
एविएशन कंपनियों ने सरकार को लगाया करोड़ों का चूना: बीते पूरे सप्ताह उत्तराखंड में हेली सेवा संचालित कर रही एविएशन कंपनियों पर उत्तराखंड कर आयुक्त कार्यालय द्वारा छापेमारी की गई. इस दौरान कर विभाग के एसेसमेंट के अनुसार एविएशन कंपनियों द्वारा सरकार को अब तक तकरीबन 70 करोड़ के आसपास का नुकसान पहुंचाया जा चुका है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर डॉ सुनीता पांडे ने बताया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाएं संचालित कर रही एविएशन कंपनियों द्वारा नियमों के अनुसार 18% जीएसटी का भुगतान किया जाना चाहिए. लेकिन उनके द्वारा 5% जीएसटी का ही भुगतान किया जा रहा है.
कर विभाग कर रहा है पूरी पड़ताल: संयुक्त कर आयुक्त डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया कि कर विभाग द्वारा सभी एविएशन कंपनियों को समन जारी कर पड़ताल की जा रही है. इस संबंध में हेली कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. कर विभाग के अनुसार उत्तराखंड में ऑपरेट हो रही एविएशन कंपनियों द्वारा इस तरह से 40 से ₹50 करोड़ के राजस्व का नुकसान उत्तराखंड सरकार का किया जा चुका है.
एक हेली कंपनी ने तो जीएसटी रिटर्न निल भर दी: वहीं इसके अलावा कुछ एक ज्यादा संगीन मामले भी एविएशन कंपनियों द्वारा देखने को मिले हैं. जहां पर हेली सर्विस दे रही एक कंपनी द्वारा जीएसटी विभाग को निल की रिटर्न भर कर भेज दी गई. यानी कि पूरा का पूरा टैक्स इन एविएशन कंपनी द्वारा गबन कर दिया गया. जीएसटी विभाग के अनुसार उनकी पड़ताल में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिले इनपुट के अनुसार वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड में एक एविएशन कंपनी द्वारा यात्रा सीजन के दौरान हेली सर्विस संचालित की गई. लेकिन जीएसटी की रिटर्न निल की भरी गई.
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प्रदेश सरकार को हेली सेवा कंपनियों ने लगाया 70 करोड़ का फटका: इससे अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 20 से ₹30 करोड़ का टैक्स पूरी तरह से इसमें छिपाया गया है. इस तरह से उत्तराखंड में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में एविएशन कंपनियों द्वारा तकरीबन 60 से ₹70 करोड़ का चूना प्रदेश सरकार को लगाया गया है.
