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खाद्य विभाग ने रखा 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य, रेखा आर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश

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Published : Mar 24, 2023, 8:23 PM IST

Updated : Mar 24, 2023, 8:31 PM IST

देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रबी विपणन सत्र 2023-24 में गेहूं खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने बताया कि इस साल 2 लाख 20 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए.

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गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित
गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित

देहरादून: खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने रबी विपणन सत्र 2023-24 में गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर विधानसभा में समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया. इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय से सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए.

देहरादून विधानसभा में रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ गेहूं खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने तय समय पर गेहूं खरीद संबंधित सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए. दरअसल, रबी खरीद का सत्र 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक रहेगा. लिहाजा, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में इस साल 2 लाख 20 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस साल भारत सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 2,125 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है.

खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा आगामी रबी खरीद सत्र 2023-24 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है. वर्तमान समय में राज्य में गेहूं का 2 लाख 20 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है. भारत सरकार ने पहले ही रबी खरीद सत्र के लिए समर्थन मूल्य तय कर दिया है. जिसके आधार पर क्रय केंद्रों पर गेहूं को खरीदा जाएगा.
ये भी पढ़ें: 'विकास' की सड़क पर निकली भ्रष्टाचार की 'दूब', डामरीकरण के साथ उखड़ा धारापानी-खजूरखाल मोटर मार्ग!

मंत्री रेखा आर्य ने कहा सभी अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं. किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए. बैठक में गेहूं क्रय केंद्रों को नामित करने को लेकर भी निर्णय हुआ है. दरअसल, प्रदेश में एफसीआई, नेफेड, कृषि, सहकारिता और यूपीसीयू की ओर से गेहूं क्रय केंद्र खोले गए है. लिहाजा निर्णय लिया गया है कि जिन केंद्रों पर समय से भुगतान हो रहा है और उसकी रिपोर्ट संतोषजनक है, उनको नामित करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको पूरा कर लेंगे.

आर्य ने कहा किसानों को कम मूल्य पर फसल न बेचना पड़े, इसके लिए ही भारत सरकार हर सीजन समर्थन मूल्य जारी करती है. सरकार की ओर से इसी वजह से क्रय केंद्र स्थापित किए जाते है. ताकि फसलों के लिए तय समर्थन मूल्य किसानों को मिल सके. इसको सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए है. हालांकि, किसान बहुत जागरूक है. ऐसे में किसी भी किसान को किसी अन्य जगह पर फसलों को बेचने की जरूरत नहीं है.

गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित

देहरादून: खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने रबी विपणन सत्र 2023-24 में गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर विधानसभा में समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया. इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय से सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए.

देहरादून विधानसभा में रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ गेहूं खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने तय समय पर गेहूं खरीद संबंधित सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए. दरअसल, रबी खरीद का सत्र 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक रहेगा. लिहाजा, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में इस साल 2 लाख 20 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस साल भारत सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 2,125 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है.

खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा आगामी रबी खरीद सत्र 2023-24 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है. वर्तमान समय में राज्य में गेहूं का 2 लाख 20 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है. भारत सरकार ने पहले ही रबी खरीद सत्र के लिए समर्थन मूल्य तय कर दिया है. जिसके आधार पर क्रय केंद्रों पर गेहूं को खरीदा जाएगा.
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मंत्री रेखा आर्य ने कहा सभी अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं. किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए. बैठक में गेहूं क्रय केंद्रों को नामित करने को लेकर भी निर्णय हुआ है. दरअसल, प्रदेश में एफसीआई, नेफेड, कृषि, सहकारिता और यूपीसीयू की ओर से गेहूं क्रय केंद्र खोले गए है. लिहाजा निर्णय लिया गया है कि जिन केंद्रों पर समय से भुगतान हो रहा है और उसकी रिपोर्ट संतोषजनक है, उनको नामित करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको पूरा कर लेंगे.

आर्य ने कहा किसानों को कम मूल्य पर फसल न बेचना पड़े, इसके लिए ही भारत सरकार हर सीजन समर्थन मूल्य जारी करती है. सरकार की ओर से इसी वजह से क्रय केंद्र स्थापित किए जाते है. ताकि फसलों के लिए तय समर्थन मूल्य किसानों को मिल सके. इसको सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए है. हालांकि, किसान बहुत जागरूक है. ऐसे में किसी भी किसान को किसी अन्य जगह पर फसलों को बेचने की जरूरत नहीं है.

Last Updated : Mar 24, 2023, 8:31 PM IST

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