देहरादून: कोरोना संकट के इस दौर में जहां शहरों की दौड़ भाग और चकाचौंध फीकी पड़ने लगी है. वहीं ग्रामीण अंचल एक बार फिर से गुलजार होने लगे हैं. ऐसे में ग्राम विकास में अहम भूमिका निभाने वाला उत्तराखंड सहकारिता विभाग की ओर से एक अच्छी खबर है.
उत्तराखंड सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य बनने के बाद से पहली बार मौजूदा सरकार ने सहकारिता विभाग को कंप्यूटरीकृत करने का प्रयास किया. आज उत्तराखंड देश के उन पहले राज्यों में से है जहां सहकारिता विभाग 100 फीसदी कंप्यूटरीकृत हो चुका है.
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बीते समय में लगातार सहकारिता विभाग में सामने आए अनियमितताओं के मामलों को नियंत्रित करने और इन पर कार्रवाई करने की दिशा में रावत ने बताया कि पहली बार सहकारिता समितियों का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा, जोकि 20 साल से नहीं हुआ है. इस ऑडिट में 20 साल के सभी लेखों की जांच होगी और करीब 10 लाख खातों का मिलान होगा.
