देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आहूत की गई. साल 2024 की पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने तमाम प्रस्तावों पर सहमति जताई. साथ ही आगामी विशेष सत्र के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है कि विशेष सत्र कब बुलाया जाए? ऐसे में सीएम धामी जल्द ही सत्र को लेकर निर्णय लेंगे.
दरअसल, विशेष सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने हैं. जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य आंदोलनकारी को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है. लिहाजा, यह विशेष सत्र अहम है तो इसके तारीख को लेकर कवायद की जा रही है.
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कैबिनेट बैठक के अहम बिंदू
- ऊर्जा विभाग के तहत चलाई जा रही 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' की समय सीमा को बढ़ाया गया.
- शिक्षा विभाग के तहत महाविद्यालयों में खाली पड़े 25 पदों को आउटसोर्सिंग से माध्यम से भरा जाएगा.
- आवास विभाग के नजूल नीति में संशोधन किया गया. नई नजूल नीति को मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा गया. फ्री होल्ड जमीन पर 5% दर होगी.
- यूपीसीएल के पिछले 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
- आवास विभाग के तहत हाईकोर्ट गौलापार हल्द्वानी में शिफ्ट होगी. गौला पार्क के क्षेत्र में विकास कार्य पर रोक लगाई गई है. इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी. साथ ही मास्टर प्लान बनाया जाएगा, फिर नक्शे बनेंगे.
- केदारनाथ में लगे ॐ प्रतीक को लेकर निर्णय लिया गया है. इस ॐ के चिन्ह को विशेषज्ञ समिति लगाएगी.
- पर्यटन विभाग के सेवा नियमावली को मंजूरी मिली.
- शहरी विकास विभाग के तहत कैंट एरिया में आर्मी के पास सिर्फ केंट एरिया रहेगा. पब्लिक क्षेत्र निगम, पालिका, स्थानीय निकाय में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली.
- हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का काम यूआईडीबी करेगा.
- विधानसभा सत्र के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को निर्णय के लिए अधिकृत किया. सीएम धामी सत्र आहूत का निर्णय लेंगे.
