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खुशखबरीः राज्य के 65,000 शिक्षकों को मिलेगा सातवां वेतनमान, शासनादेश जारी

उत्तराखंड में सातवें वेतनमान का लाभ 65,000 शिक्षकों को मिलेगा. राज्य के राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है.

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Published : Sep 12, 2019, 7:58 AM IST

शिक्षक

देहरादूनः उत्तराखंड के करीब 65,000 शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. इसके तहत प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों को अब सातवें वेतनमान के तहत चयन और पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिल सकेगा.उत्तराखंड में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में तैनात करीब 65,000 शिक्षकों को सातवें वेतनमान के लाभ दिए जाएंगे. इसमें शिक्षकों को चयन और पदोन्नत वेतनमान दिए जाएंगे.

दरअसल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 10 साल से शैक्षणिक कार्य में जुटे शिक्षकों को चयन वेतनमान से लाभान्वित किया जाएगा तो वहीं 12 साल से शैक्षणिक कार्य कर रहे शिक्षकों को पदोन्नत वेतनमान का फायदा मिलेगा. इसके लिए राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी शासनादेश जारी कर दिया है. हालांकि शिक्षामित्र, शिक्षा बंधु, संविदा पर तैनात शिक्षक को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ेंः सनेती मेले के समापन समारोह में नहीं पहुंच पाए सीएम त्रिवेंद्र, श्रद्धालु हुए मायूस

खास बात यह है कि सातवें वेतनमान के लाभ के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई जाएगी जोकि शिक्षकों के वेतनमान के लाभ से संबंधित मामलों का निस्तारण करेगी.

देहरादूनः उत्तराखंड के करीब 65,000 शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. इसके तहत प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों को अब सातवें वेतनमान के तहत चयन और पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिल सकेगा.उत्तराखंड में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में तैनात करीब 65,000 शिक्षकों को सातवें वेतनमान के लाभ दिए जाएंगे. इसमें शिक्षकों को चयन और पदोन्नत वेतनमान दिए जाएंगे.

दरअसल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 10 साल से शैक्षणिक कार्य में जुटे शिक्षकों को चयन वेतनमान से लाभान्वित किया जाएगा तो वहीं 12 साल से शैक्षणिक कार्य कर रहे शिक्षकों को पदोन्नत वेतनमान का फायदा मिलेगा. इसके लिए राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी शासनादेश जारी कर दिया है. हालांकि शिक्षामित्र, शिक्षा बंधु, संविदा पर तैनात शिक्षक को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

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खास बात यह है कि सातवें वेतनमान के लाभ के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई जाएगी जोकि शिक्षकों के वेतनमान के लाभ से संबंधित मामलों का निस्तारण करेगी.

Intro:summary- उत्तराखंड में शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा... राज्य के राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है...

उत्तराखंड के करीब 65000 शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देते हुए शिक्षा विभाग ने इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया है... इसके तहत प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों को अब सातवें वेतनमान के तहत चयन और पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।


Body:उत्तराखंड में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में तैनात करीब 65000 शिक्षकों को सातवें वेतनमान के लाभ दिए जाएंगे... इसमें शिक्षकों को चयन और पदोन्नत वेतनमान दिए जाएंगे... दरअसल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 10 साल से शैक्षणिक कार्य में जुटे शिक्षकों को चयन वेतनमान से लाभान्वित किया जाएगा तो वही 12 साल से शैक्षणिक कार्य कर रहे शिक्षकों को पदोन्नत वेतनमान का फायदा मिलेगा। इसके लिए राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी शासनादेश जारी कर दिया है।।। हालांकि शिक्षामित्र, शिक्षा बंधु, संविदा पर तैनात शिक्षक को इसका लाभ नहीं मिलेगा।।। खास बात यह है कि सातवें वेतनमान के लाभ को दिए जा रहे के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई जाएगी जोकि शिक्षकों के वेतनमान का लाभ दे दे से संबंधित मामलों का निस्तारण करेगी।।।


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