देहरादून: अंतरराज्यीय बसों के संचालन को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इसमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि फिलहाल अंतरराज्यीय बसों का संचालन नहीं किया जाएगा.
बीते दिनों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अधिकारी राज्य सरकार से अंतरराज्यीय बसों के संचालन की मांग कर चुके हैं. जिसे देखते हुए शासन स्तर पर बैठक की गई. इस दौरान तमाम तथ्यों पर चर्चा भी की गई. लेकिन फिलहाल अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर सहमति नहीं बनी है. इस बैठक के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के भीतर बसों में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के साथ ही किराए को दोगुने की जगह डेढ़ गुना किए जाने पर सहमति हुई है. यही नहीं, बैठक में निर्णय लिया गया है कि सितंबर महीने तक का टैक्स भी माफ किया जाएगा. हालांकि, इन बिंदुओं को आगामी होने वाले कैबिनेट में मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा. अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल बैठक मे लिया जाएगा.
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दरअसल, कोरोना काल के दौरान परिवहन सेवाओं को बंद कर दिया गया था. जिसके चलते परिवहन विभाग को काफी नुकसान पहुंचा. हालांकि, राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के टैक्स को माफ कर दिया था. जिसके बाद राज्य की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 22 जून से राज्य के भीतर किराया दोगुना कर रोडवेज बसों और अन्य व्यवसायिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी थी. जिसके बाद प्रदेश के भीतर 25 जून से परिवहन सेवाएं शुरू हो गई थी.
कोरोना काल के दौरान परिवहन विभाग को काफी राजस्व का नुकसान पहुंचा था जिसे देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारियों ने सरकार से अंतरराज्यीय बसों के संचालन का मांग कर रहे थे और मौजूदा हालात को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही थी कि 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन बुधवार को हुई बैठक में उत्तराखंड शासन ने अभी फिलहाल अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर रोक लगा दी है. ऐसे में अब राज्य के भीतर ही बसे संचालित की जाएंगी. वहीं, इतना जरूर है कि दोगुने किराए को घटाकर डेढ़ गुना कर दिया गया है. ऐसे में इससे यात्रियों को थोड़ी सहूलियत जरूर मिलेगी.
