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ऑनलाइन परीक्षा कराने में कवायद में जुटा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पेपर लीक होने पर लगेगी रोक

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब ऑनलाइन परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है. जिससे एग्जाम के पेपर लीक होने पर भी रोक लगेगी. ये फैसला वन दरोगा भर्ती पेपर लीक होने के बाद आयोग ने लिया है.

Dehradun Hindi News
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Published : Feb 25, 2020, 2:31 PM IST

देहरादून: वन दरोगा भर्ती पेपर लीक होने के बाद आयोग अब विशेष एतिहात बरतने जा रहा है. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगभग 6 माह के समय अंतराल में ऑनलाइन परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है, जिससे पेपर और ओएमआर सीट के लीक होने की संभावना खत्म हो जाएगी. बता दें, वन दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. जिसके कारण आए दिन जांच की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन निष्पक्ष जांच करवाने की मांग कर रहे है. हालांकि, इस मामले में एसआईटी जांच चल रही है.

ऑनलाइन परीक्षा कराने में जुटा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग.

सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयोग फोकस कर रहा है कि परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से कराई जाए. जिससे पेपर का ट्रैवल करना, ओएमआर शीट पर इंट्री और फिर जमा करना आदि चीजें खत्म हो जाएंगी. यही नहीं, ऑनलाइन एग्जाम होने पर तमाम चीजें आसान हो जाती हैं. इसके साथ ही एग्जाम के पेपर लीक होने पर भी रोक लगेगी.

पढ़ें- देहरादून: फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली, यूथ कांग्रेस ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन

साथ ही बड़ोनी ने बताया कि हालांकि प्रदेश में आगामी 6 महीने के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया की तैयारी पूरी हो जाएगी, लेकिन प्रदेश के सभी एग्जाम ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नहीं कराए जा पाएंगे. क्योंकि, प्रदेश में ऑनलाइन एग्जाम करने के तमाम व्यवस्थाएं नहीं हैं. इसके साथ ही प्रदेश के बच्चों को अन्य राज्यों में ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी नहीं भेजा जा सकता. लिहाजा, ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन एग्जाम भी कराए जाएंगे. इसके बाद व्यवस्थाएं और मुकम्मल होने के बाद बड़े एग्जाम भी ऑनलाइन प्रक्रिया से कराए जाएंगे.

देहरादून: वन दरोगा भर्ती पेपर लीक होने के बाद आयोग अब विशेष एतिहात बरतने जा रहा है. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगभग 6 माह के समय अंतराल में ऑनलाइन परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है, जिससे पेपर और ओएमआर सीट के लीक होने की संभावना खत्म हो जाएगी. बता दें, वन दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. जिसके कारण आए दिन जांच की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन निष्पक्ष जांच करवाने की मांग कर रहे है. हालांकि, इस मामले में एसआईटी जांच चल रही है.

ऑनलाइन परीक्षा कराने में जुटा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग.

सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयोग फोकस कर रहा है कि परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से कराई जाए. जिससे पेपर का ट्रैवल करना, ओएमआर शीट पर इंट्री और फिर जमा करना आदि चीजें खत्म हो जाएंगी. यही नहीं, ऑनलाइन एग्जाम होने पर तमाम चीजें आसान हो जाती हैं. इसके साथ ही एग्जाम के पेपर लीक होने पर भी रोक लगेगी.

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साथ ही बड़ोनी ने बताया कि हालांकि प्रदेश में आगामी 6 महीने के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया की तैयारी पूरी हो जाएगी, लेकिन प्रदेश के सभी एग्जाम ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नहीं कराए जा पाएंगे. क्योंकि, प्रदेश में ऑनलाइन एग्जाम करने के तमाम व्यवस्थाएं नहीं हैं. इसके साथ ही प्रदेश के बच्चों को अन्य राज्यों में ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी नहीं भेजा जा सकता. लिहाजा, ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन एग्जाम भी कराए जाएंगे. इसके बाद व्यवस्थाएं और मुकम्मल होने के बाद बड़े एग्जाम भी ऑनलाइन प्रक्रिया से कराए जाएंगे.

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