देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑनलाइन परीक्षा को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सवाल खड़े किए हैं. संघ का आरोप है कि आयोग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए चयनित किया गया है. ऐसे में युवाओं ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी इसकी शिकायत की है. वहीं, आयोग ने एजेंसी को क्लीन चिट देते हुए आरोप लगाने वालों को ही नोटिस जारी कर दिया है.
प्रदेश में रोजगार की तलाश में युवाओं की नजर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर है. राज्य सरकार ने भी आयोग को ज्यादा से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर फिजिकली परीक्षाएं कराना आयोग के लिए काफी मुश्किल हो रहा है. जिसके लिए आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए जिस एजेंसी को चुना है, उस पर युवाओं ने ब्लैक लिस्टेड बताकर सवाल खड़े किए हैं.
प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि आयोग ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है. बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिस एजेंसी के साथ अनुबंध किया है, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्ट है और भोपाल में भी उस पर कई आरोप लग चुके हैं.
खास बात यह है कि अब यह मामला मुख्यमंत्री दरबार तक भी पहुंच गया है. मुख्यमंत्री ने भी युवाओं से जांच की बात कही है. बता दें कि जिस कंपनी ने आयोग के साथ ऑनलाइन परीक्षा को लेकर अनुबंध किया है. उसका नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसईआईटी लिमिटेड) है. एनएसईआईटी लिमिटेड कंपनी पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया है कि संबंधित कंपनी मध्य प्रदेश में कुछ परीक्षाओं को लेकर विवादित रही है, जिसके बाद इसे ब्लैक लिस्टेड किया गया. इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी यह कंपनी परीक्षा कराने को लेकर विवादित रही और परीक्षाएं कैंसिल की गई.
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मामला संज्ञान में आने पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फौरन कंपनी से सफाई मांगी है. इसके बाद लिखित रूप से उक्त कंपनी की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया है कि उनकी एजेंसी कभी भी कहीं किसी राज्य में ब्लैक लिस्ट नहीं की गई है. एजेंसी पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत है. एजेंसी ने आयोग को लिखित रूप में सफाई दी है, जिसेक बाद आयोग ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को नोटिस भेजकर मामले में दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बिना पर एजेंसी पर आरोप लगाए गए थे.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी ने बताया कि मामले में आयोग की तरफ से एजेंसी की स्वच्छ छवि को लेकर पूरी तरह से जानकारी ली गई है. उनसे लिखित में भी मांगा गया था. ऐसे में आरोप लगाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए हैं.
