देहरादून: केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है. बुधवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
सामाजिक वर्गों के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना उत्तराखंड में सामान्य गरीबों के लिए शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में 10% आरक्षण लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड ऐसे प्रावधान वाला दूसरा राज्य बना है। सभी वर्गों के गरीबों का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री @narendramodi जी का धन्यवाद।
— त्रिवेंद्र सिंह रावत (@tsrawatbjp) 6 February 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">सामाजिक वर्गों के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना उत्तराखंड में सामान्य गरीबों के लिए शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में 10% आरक्षण लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड ऐसे प्रावधान वाला दूसरा राज्य बना है। सभी वर्गों के गरीबों का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री @narendramodi जी का धन्यवाद।
— त्रिवेंद्र सिंह रावत (@tsrawatbjp) 6 February 2019सामाजिक वर्गों के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना उत्तराखंड में सामान्य गरीबों के लिए शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में 10% आरक्षण लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड ऐसे प्रावधान वाला दूसरा राज्य बना है। सभी वर्गों के गरीबों का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री @narendramodi जी का धन्यवाद।
— त्रिवेंद्र सिंह रावत (@tsrawatbjp) 6 February 2019
पढ़ें-अंतरिम बजट 2019: CM त्रिवेंद्र ने दी मोदी सरकार को बधाई, कहा- रखा गया आम आदमी का ध्यान
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर एकाउंट पर भी शेयर की है. उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों के गरीबों का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का धन्यवाद भी दिया है. गौर हो कि बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम ने इस आरक्षण को लागू करने के फैसले को पहले ही मंजूरी दी है.
बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के बिल को अपनी मंजूरी दी थी. सामान्य आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग के गरीब तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलेगा.
