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'दर्शन' हुए नहीं फिर भी कैलाश खेर को एक करोड़ 67 लाख रुपये देगी त्रिवेंद्र सरकार, जानिए क्या है वजह?

2013 की आपदा के बाद राज्य सरकार ने केदारनाथ पर कैलाश खेर से एक फिल्म बनवाई थी. जिसे लेकर हरीश सरकार ने खूब वाहवाही भी लूटी थी. राज्य सरकार कैलाश खेर की कंपनी को इसके लिए कई करोड़ रुपए दे चुकी है. साथ ही 1.67 करोड़ का बकाया अभी देना बाकि है.

singer Kailash Kher
कैलाश खेर
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Published : Nov 27, 2019, 10:38 PM IST

देहरादून: केदारनाथ पुनर्निर्माण से अलग हरीश सरकार ने आपदा मद से केदारनाथ भगवान की लीला का वर्णन कैलाश खेर से करवाया था. जिसके तहत कैलाश खेर ने केदारनाथ पर न केवल एक भजन गाया था, बल्कि 12 एपिसोड भी तैयार किए थे. भगवान केदारनाथ की लीला और 2013 में आई आपदा के ऊपर फिल्माया गया था. जिसे लेकर हरीश सरकार ने खूब वाहवाही लूटी थी. राज्य सरकार कैलाश खेर की कंपनी को इसके लिए कई करोड़ रुपए दे चुकी है. साथ ही एक करोड़ 67 लाख का बकाया अभी देना बाकि है, लेकिन अभी तक जनता को इन 12 एपिसोड के दर्शन तक नहीं हो पाए हैं.

पढ़ें- हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र को बताया मस्त कलंदर, कहा- मुझसे ठीक रावत हैं

बता दें कि, 2013 की आपदा के बाद राज्य सरकार ने केदारनाथ को लेकर लोगों के मन में बैठे डर को हटाने के लिए कैलाश खेर से एक फिल्म बनवाई थी. जिसके लिए कैलाश खेर की कंपनी को राज्य सरकार ने कई करोड़ रुपए दे चुकी है. यह जानकारी भी सामने आयी थी की इस फिल्म का खर्चा आपदा फंड से दिया गया था.

वहीं, अब उत्तराखंड कैबिनेट ने कैलाश खेर की कंपनी कैलाश इंटरप्राइजेज को बचे हुए एक करोड़ 67 लाख रुपये भुगतान करने का फैसला लिया है. इसके लिए बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. जबकि अभी तक इन 12 एपिसोड के दर्शन तक नहीं हो पाए हैं.

देहरादून: केदारनाथ पुनर्निर्माण से अलग हरीश सरकार ने आपदा मद से केदारनाथ भगवान की लीला का वर्णन कैलाश खेर से करवाया था. जिसके तहत कैलाश खेर ने केदारनाथ पर न केवल एक भजन गाया था, बल्कि 12 एपिसोड भी तैयार किए थे. भगवान केदारनाथ की लीला और 2013 में आई आपदा के ऊपर फिल्माया गया था. जिसे लेकर हरीश सरकार ने खूब वाहवाही लूटी थी. राज्य सरकार कैलाश खेर की कंपनी को इसके लिए कई करोड़ रुपए दे चुकी है. साथ ही एक करोड़ 67 लाख का बकाया अभी देना बाकि है, लेकिन अभी तक जनता को इन 12 एपिसोड के दर्शन तक नहीं हो पाए हैं.

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बता दें कि, 2013 की आपदा के बाद राज्य सरकार ने केदारनाथ को लेकर लोगों के मन में बैठे डर को हटाने के लिए कैलाश खेर से एक फिल्म बनवाई थी. जिसके लिए कैलाश खेर की कंपनी को राज्य सरकार ने कई करोड़ रुपए दे चुकी है. यह जानकारी भी सामने आयी थी की इस फिल्म का खर्चा आपदा फंड से दिया गया था.

वहीं, अब उत्तराखंड कैबिनेट ने कैलाश खेर की कंपनी कैलाश इंटरप्राइजेज को बचे हुए एक करोड़ 67 लाख रुपये भुगतान करने का फैसला लिया है. इसके लिए बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. जबकि अभी तक इन 12 एपिसोड के दर्शन तक नहीं हो पाए हैं.

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केदारनाथ पुनर्निर्माण के कामों से अलग पूर्व की सरकार ने आपदा मद से केदारनाथ भगवान की लीला का वर्णन कैलाश खेर की कंपनी कैलाश इंटरप्राइजेज से करवाया था। जिसके तहत कैलाश खेर ने केदारनाथ पर ना केवल एक भजन गाया था, बल्कि 12 ऐसे एपिसोड भी तैयार किए थे। जिनको भगवान केदारनाथ की लीला और 2013 में आई आपदा के ऊपर फिल्माया गया था। तत्कालीन सरकार हरीश रावत ने जिसके तहत खूब वाहवाही लूटी थी और सरकारी खजाने से राज्य सरकार ने कैलाश खेर की कंपनी को कई करोड़ रुपए दे चुकी है। यही नहीं बुधवार को हुए कैबिनेट बैठक में बचे हुए 1 करोड़ 67 लाख रूपये को भी कैलाश खेर की कंपनी को भुकतान करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। लेकिन लगभग साढ़े तीन साल बीतने के बाद भी, आज तक राज्य और देश की जनता ने उन 12 एपिसोड का दर्शन नहीं कर पाई है। 


Body:2013 की आपदा के बाद राज्य सरकार यह चाहती थी कि केदारनाथ को किसी तरह से देश-दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जाए और जो डर लोगों के मन में है उसको किसी तरह से बाहर निकाला जाए ताकि चारधाम यात्रा दोबारा से पटरी पर आ सके, इसके तहत ही हरीश रावत ने उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए कैलाश खेर से यह फिल्म बनवाई थी। बताया जा रहा था कि इस फिल्म का खर्चा आपदा फंड से दिया गया था जबकि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि सरकार ने अपनी छवि चमकाने और वाहवाही लूटने के लिए इस एपिसोड को बनवाया था। राज्य सरकार पर उस वक्त भी 40 हजार करोड रुपए से ज्यादा का कर्ज था, बावजूद इसके हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए करोड़ों रुपए खर्च कर यह काम करवाया था। 


तो वही अब उत्तराखड कैबिनेट ने कैलाश खेर की कंपनी कैलाश इंटरप्राइजेज को बचे हुए 1 करोड़ 67 लाख रूपये भुकतान करने का फैसला लिया है। इसके लिए बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। 
 




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