देहरादून: राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर त्रिवेंद्र सरकार ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है. त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश के उद्योगों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है. ईटीवी भारत के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार जल्द ही उद्योग विभाग प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करेगा.
उत्तराखंड की स्थापना के बाद से ही उद्योगों में 70% राज्य के युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा छाया रहा. इसके लिए बकायदा शासनादेश भी हुआ. लेकिन आज तक प्रदेश में स्थापित उद्योगों में राज्य के युवाओं को 70% रोजगार नहीं मिल पाया. ऐसे में राजनीतिक दलों का यह वादा सरकारी कागजों में सिमटा रहा.
लेकिन अब राज्य की स्थापना के 20 साल बाद इस मुद्दे पर सरकार कानून बनाने जा रही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उद्योगों में राज्य के युवाओं को 70% रोजगार के लिए मुख्यमंत्री ने कानून बनाने का फैसला लिया है. इस पर सीएम की सहमति के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड: CM त्रिवेंद्र ने दिए सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
राज्य में युवाओं के लिए होने जा रहे इस ऐतिहासिक फैसले में उद्योग विभाग की काफी बड़ी भूमिका रहेगी. क्योंकि विभाग उद्योगों में 70% प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द प्रस्ताव लाने जा रहा है. विभाग की तरफ से प्रस्ताव को तैयार किया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा. कैबिनेट के बाद विधानसभा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी. मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद हरक सिंह रावत ने ईटीवी भारत को यह जानकारी दी है. साथ ही बताया कि कौशल विकास और सेवायोजन विभाग राज्य के युवाओं को 70% रोजगार मिल रहा है या नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग करेगा.
