देहरादूनः उत्तराखंड में मेट्रो, रोप-वे और पब्लिक रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) जैसी अत्याधुनिक सुविधा लाने को लेकर कवायद तेज हो गई है. इसी कड़ी में यातायात व्यवस्था की संभावनाएं तलाशने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक दल स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में भेजा है. जिसमें मदन कौशिक, मुख्य सचिव उत्पल कुमार समेत कई लोग शामिल हैं. यह दल यूरोप के कई देशों में जाकर उत्तराखंड के लिए विकल्प की संभावनाएं तलाशेगा.
बता दें कि इस दल का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करने वाले थे, लेकिन राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की वजह से वे इस दौरे में शामिल नहीं हो पाए. हालांकि, पहले ही प्रदेश सरकार ने आर्थिक मामलों के मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से संबंधित प्रक्रिया को पूरा कर दिया था.
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इससे पहले भी शहरी विकास मंत्री के ही नेतृत्व में विधायकों और अधिकारियों का एक दल यूरोप की यात्रा पर गया था. जहां पर उन्होंने पीआरटी और रोप-वे की जानकारी ली थी. इतना ही नहीं उस दौरे में मिनी मेट्रो और मेट्रो के संबंध में भी विदेशी अधिकारियों से बातचीत की गई थी.
किन्ही कारणों से उस दौरान किए अध्ययन राज्य सरकार के ज्यादा काम नहीं आए थे. माना जा रहा है कि इसी कारण राज्य सरकार ने एक बार फिर से अधिकारियों के एक दल को यूरोप के लिए रवाना किया है. बताया जा रहा है कि यह दल देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों के लिए संभावनाएं तलाशेगा.
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साथ ही आगामी 2021 में होने वाले महाकुंभ में किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए. इसके लिए भी दल वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तस्दीक करेगा. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद राज्य सरकार हरिद्वार और देहरादून को बड़ी सौगात दे सकती है.
