देहरादून में जीआईएस मैपिंग से हो रहा वार्डों का सर्वे, सभी को देना होगा हाउस टैक्स

देहरादून नगर निगम का विस्तार कर कई गांवों को निगम में जोड़ा गया था. लेकिन यहां से अभी भी देहरादून नगर निगम को भवन कर नहीं मिल रहा है. ऐसे में देहरादून नगर निगम जीआईएस मैपिंग कर ऐसे भवनों की लोकेशन निकाल रहा है और अपने क्षेत्र में आने वाले भवन स्वामियों को कर जमा करने लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है.

देहरादून: नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे भवन स्वामी हैं, जिन्होंने अब तक भवन कर नहीं जमा कराया है. अब ऐसे में भवन स्वामियों से भी नगर निगम टैक्स लेना शुरू करेगा. नगर निगम अब अपने सीमा क्षेत्र में भवनों की लोकेशन का पता जीआईएस मैपिंग से कर रहा है. अब तक 45 वार्डों में नगर निगम जीआईएस मैपिंग से सर्वे का काम पूरा कर चुका है. अब मैपिंग के बाद कई ऐसे भवन सामने आ रहे हैं, जिनके स्वामियों ने अभी तक भवन कर जमा नहीं किया है.

नगर निगम द्वारा ऐसे भवन स्वामियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और मैपिंग के बाद नगर निगम को हाउस टैक्स से काफी राजस्व प्राप्त होगा. बता दें कि अभी तक नगर निगम में मैनुअली भवनों का सर्वे किया जाता था. इसके कारण सभी घरों का सर्वे नहीं हो पाता था. इस कारण नगर निगम को काफी कम हाउस टैक्स प्राप्त होता है. लेकिन अब नगर निगम ने जीआईएस मैपिंग से भवनों का सर्वे शुरू कर दिया है. इसके बाद हर भवन के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल रही है.

सर्वे में अभी तक ऐसे हजारों घर सामने आए हैं, जहां से देहरादून नगर निगम को टैक्स नहीं मिल रहा था. जीआईएस मैपिंग ड्रोन सर्वे और सैटेलाइट मैपिंग दोनों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र का एक एरिया व्यू निकालता है. उस लोकेशन को फोटो पर अटैच करता है. उसके माध्यम से नगर निगम को पता चल जाता है कि स्थल की लोकेशन क्या है. इससे एरिया के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलती है.

नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि 45 वार्डों में जीआईएस मैपिंग (ज्योग्राफिकल इंफार्मेशन सिस्टम) का सर्वे पूरा हो गया है. धीरे-धीरे सभी 100 वार्डों की जीआईएस मैपिंग की जाएगी. इससे पूरे शहर की ड्रोन मैपिंग हो पाएगी. नगर निगम द्वारा शहर को किस तरह से डेवलप करना है, यह सभी सुविधा मिलने वाली है.