देहरादून: 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तत्काल पुनः लागू किए जाने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है. उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच द्वारा शहीद स्मारक देहरादून में विगत 23 दिनों से चला जा रहा धरना 18वें दिन क्रमिक अनशन जारी रहा. इसी कड़ी में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राज्य आंदोलनकारियों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया लेकिन इस दौरान जिला प्रशासन में ना ही जिला अधिकारी मौजूद रहे और ना ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन मौजूद रहे.
वहीं, इस बात पर राज्य आंदोलनकारी बिफर पड़े और नारेबाजी करने लगे. राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस पर मजिस्ट्रेट माया राम जोशी ज्ञापन लेने पहुंचे और अधिकारियों को राजभवन मीटिंग में व्यस्त बताया लेकिन राज्य आंदोलनकारियों ने ज्ञापन सौंपने से मना कर दिया और वहीं डटे रहे.
स्टाफ से नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि पूर्व घोषित कार्यक्रम होने के बावजूद मौके पर कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में डीएम ने तत्काल अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन व वार्ता के लिए भेजा.अपर जिलाधिकारी ने आंदोलनकारियों का आश्वस्त किया कि वे शीघ्र मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता के लिए समय लेकर आंदोलनकारियों को अवगत कराएंगे.
राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती मैं सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द ही एक शिष्टमंडल को वार्ता के लिए बुलाया जाए और सबसे पहले 10% क्षैतिज आरक्षण तत्काल लागू किया जाए, और इससे शहीद परिवार से लेकर सामान्य परिजनों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 26 जून को गांधी पार्क के मुख्य गेट पर धरना देकर अपना विरोध जताया जाएगा.
