देहरादून: उत्तराखंड में दायित्वधारियों को राज्य सरकार तोहफा देने जा रही है. सरकार ने प्रदेश के दायित्वधारियों के मानदेय और इनके ट्रांसपोर्ट खर्चे की सीमा को बढ़ाने की तैयारियां कर ली है. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है.
प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर दायित्वधारियों की भूमिका पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं. लेकिन अब इन दायित्वधारियों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दायित्वधारियों के साथ बैठक कर सरकार के विकास कार्यों का प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी दी है. हालांकि दायित्वधारियों के काम का आंकलन किए बगैर ही राज्य सरकार अब इनके मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है.
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जानकारी के अनुसार लंबे समय से ही दायित्वधारी अपने मानदेय और ट्रांसपोर्ट खर्च की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार दायित्वधारियों की इस मांग को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि दायित्वधारियों के मानदेय में करीब 2 से 3 गुना बढ़ोतरी की जा रही है. जबकि ट्रांसपोर्ट खर्च की सीमा को भी काफी हद तक बढ़ाया जा रहा है. दायित्वधारियों पर मेहरबान त्रिवेंद्र सरकार के इस कदम से प्रदेश पर लाखों रुपए का बोझ भी बढ़ेगा.
बता दें कि उत्तराखंड में दायित्वधारियों की संख्या लगभग 60 है. जिनको फिलहाल 15 हजार रुपये मानदेय सरकार द्वारा दिया जा रहा है. इसके अलावा सरकार ट्रांसपोर्ट के रूप में इन्हें 50 हजार रुपये महीना दे रही है. दायित्वधारी की मांग है कि उनके मानदेय में तीन गुना की बढ़ोतरी की जाए. साथ ही उनके ट्रांसपोर्ट में 65 से 75 हजार रुपये बढ़ाये जाएं.
