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नए साल में प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर साधा निशाना

नये साल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी चरम पर है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है.

प्रीतम सिंह
प्रीतम सिंह
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Published : Jan 1, 2021, 4:07 PM IST

Updated : Jan 1, 2021, 8:14 PM IST

देहरादून: कांग्रेस ने नए साल में त्रिवेंद्र सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी और स्टाफ नर्स भर्ती में रखे गए नियम और शर्तों को बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ बताया है. रिक्त पदों में भर्ती को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर मोड में आ गई है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है.

नए साल में प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर साधा निशाना.

शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी चरम पर है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, प्रदेश में बेरोजगारी की दर पहले पायदान पर है, लेकिन प्रदेश के सीएम खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी दर माइनस वन है.

साथ ही राज्य में कोई बच्चा बेरोजगार नहीं है. हाल ये है कि कोरोना में सरकारी रिवर्स पलायन को भी नहीं रोक पाई है. कोरोना काल में 3,917 कर्ज के लिए अप्लाई आवेदन में मात्र 588 लोगों को ऋण मिल पाया, जबकि लोगों ने डबल इंजन की सरकार से काफी उम्मीदें लगा रखी थी. उन्हें कहा कि स्टाफ नर्स भर्ती तो सरकार लेकर आई, लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते राज्य के युवाओं को रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है.

वहीं, केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने आरोप लगाया कि स्टाफ नर्स भर्ती में सरकार के नौकरशाहों की मंशा है कि बच्चों को कड़े नियमों के चलते रोजगार न मिल पाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने 1,238 पदों में स्टाफ नर्सेज की भर्ती के लिए सेवा नियमावली में ऐसी शर्त डाली, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए 1 साल के अनुभव के साथ फॉर्म 16 की शर्त रखी गई है. अनुभव प्रमाण पत्र 30 बेड से अधिक के अस्पताल का मांगा गया है, लेकिन पहाड़ों में 30 बेड का कोई निजी अस्पताल नहीं है. विधायक मनोज रावत ने रोजगार के सरकारी आंकड़ों पर तंज कसते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कई बार बेरोजगारों की छाती में नमक छिड़कने का काम किया है.

पढ़ें: किसान आंदोलन : राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर योगेंद्र यादव से Exclusive बातचीत

बता दें कि, कांग्रेस ने कोरोना में उत्तराखंड सरकार की ओर से नर्स के पदों की भर्ती प्रक्रिया में कड़ी शर्तों पर आपत्ति जताई है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पर्वतीय जिले के युवाओं को भर्ती के लिए फॉर्म 16 और 30 बेड के अस्पताल में 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाना बेरोजगारों के साथ अन्याय है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि स्टाफ नर्स भर्ती में यह शर्तें हटाई जाए. कांग्रेस का कहना है कि 2021 में पूरे साल बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की नाक में दम करने जा रही है.

देहरादून: कांग्रेस ने नए साल में त्रिवेंद्र सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी और स्टाफ नर्स भर्ती में रखे गए नियम और शर्तों को बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ बताया है. रिक्त पदों में भर्ती को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर मोड में आ गई है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है.

नए साल में प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर साधा निशाना.

शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी चरम पर है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, प्रदेश में बेरोजगारी की दर पहले पायदान पर है, लेकिन प्रदेश के सीएम खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी दर माइनस वन है.

साथ ही राज्य में कोई बच्चा बेरोजगार नहीं है. हाल ये है कि कोरोना में सरकारी रिवर्स पलायन को भी नहीं रोक पाई है. कोरोना काल में 3,917 कर्ज के लिए अप्लाई आवेदन में मात्र 588 लोगों को ऋण मिल पाया, जबकि लोगों ने डबल इंजन की सरकार से काफी उम्मीदें लगा रखी थी. उन्हें कहा कि स्टाफ नर्स भर्ती तो सरकार लेकर आई, लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते राज्य के युवाओं को रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है.

वहीं, केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने आरोप लगाया कि स्टाफ नर्स भर्ती में सरकार के नौकरशाहों की मंशा है कि बच्चों को कड़े नियमों के चलते रोजगार न मिल पाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने 1,238 पदों में स्टाफ नर्सेज की भर्ती के लिए सेवा नियमावली में ऐसी शर्त डाली, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए 1 साल के अनुभव के साथ फॉर्म 16 की शर्त रखी गई है. अनुभव प्रमाण पत्र 30 बेड से अधिक के अस्पताल का मांगा गया है, लेकिन पहाड़ों में 30 बेड का कोई निजी अस्पताल नहीं है. विधायक मनोज रावत ने रोजगार के सरकारी आंकड़ों पर तंज कसते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कई बार बेरोजगारों की छाती में नमक छिड़कने का काम किया है.

पढ़ें: किसान आंदोलन : राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर योगेंद्र यादव से Exclusive बातचीत

बता दें कि, कांग्रेस ने कोरोना में उत्तराखंड सरकार की ओर से नर्स के पदों की भर्ती प्रक्रिया में कड़ी शर्तों पर आपत्ति जताई है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पर्वतीय जिले के युवाओं को भर्ती के लिए फॉर्म 16 और 30 बेड के अस्पताल में 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाना बेरोजगारों के साथ अन्याय है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि स्टाफ नर्स भर्ती में यह शर्तें हटाई जाए. कांग्रेस का कहना है कि 2021 में पूरे साल बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की नाक में दम करने जा रही है.

Last Updated : Jan 1, 2021, 8:14 PM IST
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