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उत्तराखंड में नौकरशाही में बदलाव को लेकर एक्सरसाइज, शासन से लेकर जिलों तक में जिम्मेदारियां होंगी तय

प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही अब नौकरशाही में बड़े बदलाव को लेकर विचार चल रहा है. केवल आईएएस अधिकारियों बल्कि आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाना है. वहीं कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो फिलहाल सचिवालय का रुख नहीं कर रहे और शासन के नए आदेशों का इंतजार कर रहे हैं.

CM Pushkar Singh Dhami
सीएम पुष्कर सिंह धामी
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Published : Apr 8, 2022, 8:50 AM IST

देहरादून: प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही अब नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है, लिहाजा शासन से लेकर जिले तक में बदलाव के लिए सरकार विचार कर रही है. धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नौकरशाही की जिम्मेदारियों को बदलने के लिए अब एक्सरसाइज शुरू की जा रही है, शासन में बड़े अधिकारियों से लेकर जिलों में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. केवल आईएएस अधिकारियों बल्कि आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाना है.

सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद अब विभागीय मंत्रियों की सलाह के आधार पर शासन में बदलाव की तैयारी की जा रही है. इसके बाद जिलों के अधिकारियों को भी बदलने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा. बता दें कि शासन में पहले ही कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके हैं, जबकि कई अधिकारियों को केंद्र से प्रतिनियुक्ति की मंजूरी भी दी जा चुकी है. इस तरह राज्य में शासन स्तर पर बड़ा फेरबदल होना तय है, आईएएस अमित नेगी और आरके सुधांशु को पहले ही केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है.

पढ़ें-यहां रिटायर नहीं होते सरकार के चहेते अधिकारी?

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से लेकर एसए मुरुगेशन तक भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए तैयार हैं. उधर कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो फिलहाल सचिवालय का रुख नहीं कर रहे और शासन के नए आदेशों का इंतजार कर रहे हैं.उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले शासन में फेरबदल को लेकर एक बड़ी सूची जारी की जाएगी जबकि उसके बाद आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले होंगे. बताया जा रहा है कि इसके लिए शासन के स्तर पर सूची को लेकर विचार शुरू कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद जल्द सूची जारी होने की उम्मीद है.

देहरादून: प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही अब नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है, लिहाजा शासन से लेकर जिले तक में बदलाव के लिए सरकार विचार कर रही है. धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नौकरशाही की जिम्मेदारियों को बदलने के लिए अब एक्सरसाइज शुरू की जा रही है, शासन में बड़े अधिकारियों से लेकर जिलों में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. केवल आईएएस अधिकारियों बल्कि आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाना है.

सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद अब विभागीय मंत्रियों की सलाह के आधार पर शासन में बदलाव की तैयारी की जा रही है. इसके बाद जिलों के अधिकारियों को भी बदलने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा. बता दें कि शासन में पहले ही कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके हैं, जबकि कई अधिकारियों को केंद्र से प्रतिनियुक्ति की मंजूरी भी दी जा चुकी है. इस तरह राज्य में शासन स्तर पर बड़ा फेरबदल होना तय है, आईएएस अमित नेगी और आरके सुधांशु को पहले ही केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है.

पढ़ें-यहां रिटायर नहीं होते सरकार के चहेते अधिकारी?

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से लेकर एसए मुरुगेशन तक भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए तैयार हैं. उधर कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो फिलहाल सचिवालय का रुख नहीं कर रहे और शासन के नए आदेशों का इंतजार कर रहे हैं.उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले शासन में फेरबदल को लेकर एक बड़ी सूची जारी की जाएगी जबकि उसके बाद आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले होंगे. बताया जा रहा है कि इसके लिए शासन के स्तर पर सूची को लेकर विचार शुरू कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद जल्द सूची जारी होने की उम्मीद है.

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