देहरादूनः उत्तराखंड में होनहार खिलाड़ियों के लिए खुशी की खबर है. राज्य के पुलिस विभाग में स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती प्रक्रिया को बदलने के बाद 11 साल का सूखा जल्द ही खत्म होने जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस विभाग द्वारा खेल कोटे की भर्ती नियमावली आंशिक संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. ऐसे में शासन स्तर पर जल्द ही स्पोर्ट्स कोटे की पॉलिसी में पुलिस के स्पोर्ट्स कोटे में बंपर भर्तियां होने की राह आसान होने की उम्मीद जगी है.
उत्तराखंड सरकार की पॉलिसी के मुताबिक पुलिस विभाग के स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती लंबी-चौड़ी और जटिल होने के कारण साल 2011 से खेल कोटे की भर्तियां बंद है. हालांकि, साल 2016 में स्पोर्ट्स कोटे की पॉलिसी में संशोधन कर इसे सरल बनाने की कवायद शुरू हुई थी. लेकिन, वह अब तक परवान नहीं चढ़ सकी. ऐसे में पिछले दिनों सीएम की इस विषय में मंजूरी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने शासन को स्पोर्ट्स कोटा भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पॉलिसी में आंशिक संशोधन प्रस्ताव भेजा है. ऐसे में अगर शासन से जल्द ही हरी झंडी मिलती है तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी दी जाएगी.
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स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की मांगः पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य गठन से लेकर वर्तमान समय तक स्पोर्ट्स कोटे के तहत सीधी भर्ती करने की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से काफी लंबी-चौड़ी और जटिल मानी जाती रही है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी देने का प्रावधान तो है, लेकिन इस विषय में जिले स्तर से चलने वाली भर्ती प्रक्रिया की फाइल निचले स्तर के अलग-अलग पड़ाव को पार कर बमुश्किल सीएम कार्यालय तक अनुमोदन के लिए पहुंचती है. इस पूरी प्रक्रिया में फंसे पेंच के चलते 11 सालों से भर्तियां अधर में लटकी हैं.
आंशिक संशोधन की मांगः स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती प्रक्रिया में मुख्य तौर पर दो आंशिक संशोधन की मांग रखी गई है. पहली यह कि प्रक्रिया को सरल करने के लिए जिला SSP और DIG रेंज स्तर पर समीक्षा कर फाइल मुख्यालय को भेजी जाए. दूसरे संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सीनियर के साथ ही जूनियर वर्ग के मेडल विजेता को भी पुलिस में कांस्टेबल पद पर सीधी भर्ती करने की अनुमति दी जाए. ताकि खेल कोटे की भर्तियों की संख्या में इजाफा हो सके और जूनियर होनहार खिलाड़ियों का भविष्य भी आगे बढ़ सके.
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सीधी नौकरीः पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सीधे स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती के तहत कांस्टेबल की नौकरी दी जाती है. जबकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सब इंस्पेक्टर पद के तौर पर सीधी भर्ती कर नौकरी दी जाती है.
शासन की अनुमति पर शुरू होंगी खेल कोटे की भर्तियांः उत्तराखंड पुलिस विभाग में स्पोर्ट्स कोटे के तहत सीधी भर्ती करने के मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के मुताबिक साल 2011 के बाद से खेल कोटे की भर्तियां बंद चल रही है. हालांकि, 2016 में शासन की एक पॉलिसी आई थी, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे में संशोधन कर भर्ती करने की प्रक्रिया सामने आई थी. लेकिन वह लंबित चल रही है. ऐसे में एक बार फिर वर्तमान में सीएम के द्वारा संशोधन पर मंजूरी दी गई है.
इसी के तहत भर्ती को सरल, सुगम बनाने के लिए आंशिक संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. उम्मीद है कि जल्द ही शासन स्तर पर सकारात्मक अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेता खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत सीधी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से अमलीजामा पहनाया जाएगा.
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अनुमति के बाद खेल कोटे में हो सकती हैं भर्तियांः उत्तराखंड पुलिस खेल कोटे में भर्ती प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के दृष्टिगत अगर जल्द ही शासन को भेजे गए संशोधन प्रस्ताव पर हरी झंडी मिल जाती है तो मुख्यालय के मुताबिक पहले चरण में 30 से 50 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेताओं की भर्ती सीधे तौर पर की जा सकती है. इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर और सीनियर वर्ग के मेडल विजेता को डायरेक्ट कांस्टेबल और अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेता को सब इंस्पेक्टर पद पर नौकरी दी जा सकती है.
