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पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग, शैक्षिक सत्र घोषित हो जीरो

कोरोना काल में अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कई समस्याएं उठाई है और मयूर विहार स्थित कार्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.

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Published : Jul 27, 2020, 10:14 PM IST

dehradun
शैक्षिक सत्र को जीरो करने की मांग

देहरादून: अभिभावको को ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के प्रतिनिधि मंडल ने मयूर विहार स्थित कार्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. इस दौरान शैक्षिक सत्र को जीरो शैक्षिक सत्र घोषित करने की मांग की है.

एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राज गीता शर्मा का कहना है कि कोरोना काल में अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कई समस्याएं उठाई है. नेट जैसे ऑनलाइन संसाधनों की कमी के कारण छात्र परेशानियों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसका संज्ञान लेते हुए नोडल अधिकारी (मुख्य शिक्षा अधिकारी) ने ऑनलाइन क्लासेज में आ रही दिक्कतों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है.

पढ़ें: खौफनाक मंजर: गौचर में ITBP कैंप के पास हाईवे पर टूटकर गिरी चट्टान

वहीं, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि इस मामले को एसोसिएशन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के समक्ष भी रखेगा. अभिभावकों के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से कोई राहत भरी घोषणा नहीं की जाती है तो फिर एसोसिएशन को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा. एसोसिएशन का कहना है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो भी निर्णय आएगा वह हमें स्वीकार होगा. किंतु अभिभावकों के अधिकारों और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एसोसिएशन का संघर्ष जारी रहेगा.

देहरादून: अभिभावको को ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के प्रतिनिधि मंडल ने मयूर विहार स्थित कार्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. इस दौरान शैक्षिक सत्र को जीरो शैक्षिक सत्र घोषित करने की मांग की है.

एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राज गीता शर्मा का कहना है कि कोरोना काल में अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कई समस्याएं उठाई है. नेट जैसे ऑनलाइन संसाधनों की कमी के कारण छात्र परेशानियों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसका संज्ञान लेते हुए नोडल अधिकारी (मुख्य शिक्षा अधिकारी) ने ऑनलाइन क्लासेज में आ रही दिक्कतों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है.

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वहीं, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि इस मामले को एसोसिएशन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के समक्ष भी रखेगा. अभिभावकों के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से कोई राहत भरी घोषणा नहीं की जाती है तो फिर एसोसिएशन को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा. एसोसिएशन का कहना है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो भी निर्णय आएगा वह हमें स्वीकार होगा. किंतु अभिभावकों के अधिकारों और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एसोसिएशन का संघर्ष जारी रहेगा.

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